सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिनका लागि कार्यालयसम्म धाएर सास्ती भोग्नु नपर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सुर्खेत र हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतबिच सेवाग्राहीको घरदैलोमै लाइसेन्स पुर्‍याउन द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर  गरिएकाे हाे ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारको बुँदा नं. २७ मा सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप यो सेवा कर्णालीमा सुरु गरिएको हो।

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तीन स्थानका यातायात कार्यालयहरूबाट यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेत, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जुम्ला र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारीबाट लागू हुनेछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारीबाट प्राप्त भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याउनका लागि मञ्जुरी फाराम भरेका व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर राखी खामबन्दी गरी सम्बन्धित हुलाक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

यी कार्यालयहरूबाट खामबन्दी प्राप्त भएका लाइसेन्स बुझिलिई सुरक्षित साथ ढुवानी गरी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइने हुलाक निर्देशक गोविन्द प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

यदि विशेष कारणवश वितरण हुन नसकेमा उक्त लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै फिर्ता गरिने बताए ।

घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई कुनै ठुलो आर्थिक भार नपर्ने गरी दररेट तय गरिएको छ। हुलाक निर्देशनालय सुर्खेत, जिल्ला हुलाक कार्यालय जुम्ला र रुकुम (पश्चिम भाग) ले तौल बमोजिम हुन आउने चालीसको हुलाक टिकट टाँस गरी सोही अनुसार हुलाक महसुल लिई लाइसेन्स वितरण गरिने निर्देशक पाण्डेले बताए । हुलाक महसुल बापतको रकम भोलिपल्टै राजस्व दाखिला गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव अर्जुनकुमार बमले सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य अनुसार यो कदम चालिएको बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिमका तीनवटा यातायात कार्यालयहरूबाट वितरण हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र अब नागरिकको घरघरमै पुर्‍याउने गरी हुलाक निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘दूरदराजबाट लाइसेन्स लिन आउँदा नागरिकको घण्टौँ समय खर्च हुने, हिँड्नुपर्ने वा गाडी भाडा र बसाइ गरी १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म अनावश्यक खर्च हुने अवस्था थियो। अब घरमै लाइसेन्स पुग्दा मात्र ४० रुपैयाँ लाग्ने भएकाले यसले जनतालाई ठुलो राहत पुग्नेछ र यातायात सेवा प्रवाहमा कायापलट ल्याउनेछ।’

सरकारी सेवामध्ये यातायात, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जनताको अत्यधिक चाप र निगरानी हुने कार्यालय हुन्। प्रदेश सरकारको सर्भिस डेलिभरीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र जनतालाई घरदैलोमै प्रविधिमैत्री सेवा दिन दुवै निकाय प्रतिबद्ध रहेकाे उनले बताए ।

भौगोलिक रूपमा कठिन कर्णालीका दूरदराजका बासिन्दाले अब लाइसेन्स लिनकै लागि सदरमुकाम वा यातायात कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ, जसले गर्दा हजारौँ रुपैयाँ भाडा र बसाइ खर्च बचत हुने विश्वास छ ।

यातायात कार्यालयहरूमा दिनहुँ हुने लाइन र भीडभाड कम हुनुका साथै बिचौलियाको अनुचित प्रभाव नियन्त्रणमा आउनेछ र पुराना चिट्ठीपत्रमा सीमित बन्दै गएको हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन यसले मद्दत पुर्‍याउनेछ।

यो समझदारी १५ साउनदेखि नै लागू भएको छ। सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव अर्जुन कुमार बम र हुलाक निर्देशनालयका तर्फबाट हुलाक निर्देशक गोविन्द प्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत प्रविण सारु मगर र हुलाक निर्देशनालयकी शाखा अधिकृत सुनिता कुमारी खत्रीकाे पनि उपस्थिति थियाे । नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्स जस्ता कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने सरकारी योजना अनुसार कर्णालीमा सुरु भएको यो सेवालाई आगामी दिनमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।