सुर्खेत । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्कामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) दुवैलाई बराबर दोषी ठहर गर्दै जनही डेढ-डेढ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो ।

यो फैसलाले सरकारी ओहोदामा बसेर कर्तव्य भुल्ने कर्मचारी र राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने व्यवसायीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर बलियो सबक सिकाएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्य र आरके कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुवास कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले दुवै जनालाई जनही डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाउनुका साथै जनही ७ लाख ४८ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला समेत गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गुराँस गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने कर्णाली नदी र लोहरे खोला क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तथा ग्राभेल उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणका लागि आरके कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको थियो।

उक्त ठेक्का कुल ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिइएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सुवास कार्कीले १२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेका थिए।

राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने बाँकी २२ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ लामो समयसम्म असुल नहुँदा र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा उक्त रकम उठाउन कुनै कानुनी प्रक्रिया वा आवश्यक पहल नगरेपछि यो मिलेमतोको रहस्य खुलेको हो।

ठेकेदारले नियमअनुसार राजस्व नबुझाउने र जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति नै यो भ्रष्टाचारको मुख्य जड रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यही हिनामिनाको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० चैत २०८२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।