सुर्खेत । देशभरका संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूको हक, हित, सम्मान र पेशागत अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेशमा संगठन विस्तार गरिएको छ । सुर्खेतमा आयोजित अनुदान शिक्षकहरूको प्रथम अधिवेशनले कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा नरबहादुर खड्का ‘नरेश’ को अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको हो ।

अधिवेशनले संगठन निर्माण, आगामी संघर्षका रणनीति तथा विविध सांगठनिक विषयमा सघन छलफल गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिकाे उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी भुसाल, आरोहण मल्ल, महिला उपाध्यक्षमा गीता विष्ट, सचिव रुपेन्द्रकुमार यादव, काेषाध्यक्षमा बालिका जि.सी. छन् ।

यस्तै, सदस्यहरूमा मिनप्रसाद देवकोटा (सुर्खेत), दलबहादुर रोकाया (जाजरकोट), विनोद कुमार खड्का (दैलेख) छन् । उनकाअनुसार जिल्लागत प्रतिनिधित्व गर्नेगरी पदेन सदस्यहरूमा  प्रेम शर्मा (सुर्खेत), प्रेमबहादुर थापा (जाजरकोट), जिज्ञासा दाहाल (दैलेख) र टेकबहादुर वली (रुकुम पश्चिम) छन् ।

कार्यसमितिमा सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी पदेन सदस्यहरूको स्थान सुरक्षित राखिएको र बाँकी सह-सचिव, सह-काेषाध्यक्ष छिट्टै मनोनयन गरिने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।

नवगठित संघर्ष समितिले राज्यबाट शिक्षण–सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूमाथि हुँदै आएको विभेद, असमान व्यवहार र सेवा–सुविधाको असमानता अन्त्यका लागि संगठित रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ।

समितिले समान कामको समान तलब, सेवा–सुरक्षा र कानुनी सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा माथि उठी विशुद्ध शिक्षकको पेशागत हक–हितका लागि एकीकृत र सशक्त संगठन निर्माण गरिएको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

शिक्षा सम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियम निर्माण वा संशोधनका क्रममा अनुदान शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समितिको छ । कर्णाली प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म शिक्षकहरूको साझा आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा लैजाने र आवश्यक परे कानुनी, प्रशासनिक तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट न्यायोचित मागका लागि सशक्त संघर्ष गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।