सुर्खेत । महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावका विषयमा सुर्खेत छलफल गरिएकाे छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नम्बर १३२८ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्वबारे सुर्खेतमा कार्यक्रम गरिएकाे हाे ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री जिसीले द्वन्द्व पीडितहरूको लागि सरकारले गर्नुपर्ने काहरूलाई सरकारले नछुट्याउने प्रतिवद्वता व्यक्त गरे । उनले द्वन्द्व पीडितहरूकाे हकहितका लागि कर्णाली सरकारले पीडितमैत्री कानून निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका परिवारहरुलाई दिर्घकालिन रुपमा स्थापित गर्दै दिगो शान्ति स्थापनाका लागि पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँन तीन तहकै सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा द्वन्दपिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष शितल सिंह राठौरले पीडित परिवारलाइ उचित न्याय दिलाउनमा सरकार गम्भी बन्न जरूरी रहेकाे भन्दै ध्यानकर्षण गराएकी थिइन् । उनले महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नम्बरलाइ नेपाल सरकारले पनि अक्षरस्त कार्यान्वयन गराउनमा सबै पक्षकाे साथ र समर्थन गर्न अपिल गरिन् ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले अहिले द्वन्द्व पिडितहरू बलिया भएर आफ्नो लागि आवाज उठाइरहेका बताइन् । अजै एकमत भएर सबै पीडित परिवारहरूले दवाव सिर्जना गर्दै द्वन्द्वकाे समयमा भएका घटनाहरूलाइ क्षाम दिन नहुने तर्क गरिन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव सुशीला चौधरीले दाेस्राे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् । उनले यो कार्ययोजना लागू नहुँदासम्म पीडित परिवारले न्याय नपाउने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले न्याय दिलाउनमा सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरुले शान्ति सम्झौता भएको वर्षौ वित्दा पनि सरकारले न्याय दिलाउन नसकेको गुनासो पाखे । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारहरुका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम नल्याएकोमो आपत्ती जनाएका छन् ।
नेपाल कर्म । १३ असार २०८०, बुधबार २०:५४