सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० साउन २०८२ मा आफू मातहतका मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारीलाई सरुवा ग¥यो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न सेवा-समूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीदेखि वरिष्ठ शाखा अधिकृत आठौं तहसम्मका ८३ कर्मचारीलाई मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा सरुवा र कामकाजमा खटाएको थियो ।

तर, यसरी खटाइएका अधिकांश कर्मचारी हालसम्म पनि कार्यालयमा पुगेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सरुवा गरेका सेवा-समूह अन्तर्गत प्रदेश प्रशासन-सामान्य प्रशासन, प्रदेश आर्थिक तथा तथ्यांक-तथ्यांक, नेपाल प्रशासन-सामान्य प्रशासन, प्रदेश विविध-महिला विकास, प्रदेश विविध-कम्प्यूटर र नेपाल विविधका कर्मचारी छन् ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० भन्छ, ‘ऐनले व्यवस्था गरेको बहाली म्याद अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानु पर्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त २१ दिनमा नबढाई तयारीका लागि बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको समय पाउनेछ ।

तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्ने छैन । बरबुझारथको निमित्त २१ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बन्धित सचिवबाट बढीमा एक महिनासम्म बरबुझारथको म्याद थप हुन सक्नेछ ।’

तोकिए बमोजिमको निर्धारित समयभित्र बरबुझारथ नगर्ने वा हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारी र रमाना दिई नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ । तर, कर्णाली सरकारका कर्मचारीले यो नियमलाई नै हवला दिइरहेका छन् ।

सुरुवा भएको ३१ साउनलाई गणना गर्ने हो भने बरबुझारथ बुझाउने २१ दिनको समय २० भदाैमा समाप्त हुन्छ । त्यसपछि थप तयारीको लागि थप हुने सात दिनको समयावधि २७ भदाैमै समाप्त भएको छ ।

तर, कर्मचारीहरुले हाल कार्यरत कार्यालयबाट रमाना लिएर खटाइएको स्थानमा जान रुचि देखाएका छैनन् । बरबुझारथ बुझाउन २१ दिनभन्दा बढी समय लाग्नेको हकमा थप हुने समयमा पनि कर्मचारीहरुले विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृतीसमेत नलिएर राजनीतिक दल र यी निकटका कर्मचारी संगठनको आवरणमा सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीहरु पुरानै कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् ।

कुनै कार्यालयको प्रमुख अर्को कार्यालयमा सरुवा हुँदा निजले आफ्नो जिम्माको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम, लेखा, बेरुजु फछ्यौट र बाँकीको विवरण, गोप्य कागजात, कार्यालयको विद्युतीय अभिलेख, पेश्कीको स्थिति र कार्यालयको फछ्यौट गर्न बाँकी कार्यहरुको प्राथमिकता स्पष्ट देखिने गरी विवरणसमेत नबुझाएको नाम नबताउँने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारीको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने, कर्मचारी संयत्र भने पानीमाथिको ओभानो बन्ने स्थिती सिर्जना भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश स्थापना ताकादेखि नै कर्णालीको राजनीतिक संयत्रभन्दा कर्मचारी संयत्र व्यापक अस्थिर छ ।

प्रदेश स्थापना भएको झण्डै आठ वर्षमा कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक संयत्रको नेतृत्व गर्न संघबाट खटिने सचिवहरुको लिष्ट एक सय नजिक रहेको बताइन्छ । संघबाट समायोजन भएर आएका र प्रदेशले भर्ना गरेका अधिकांश कर्मचारीहरु दलिय आवरणमा प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाई भोग्नु परेको कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउँछ ।

महालेखापरीक्षकका रिपोर्टहरुलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने कर्णालीमा राजनीतिक संयत्रभन्दा प्रशासनिक संयत्र व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृृत्वले प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई चुस्त राखेर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य निर्णय लियो कि विरोध जनाइहाल्ने कर्मचारीको रबैयाका कारण समृद्ध कर्णालीकाे नारा नै पाखा लागेको बताइन्छ ।

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले देशमा राजनीतिक वृत्तमा एक खालको हलचल मच्चिएको भएपनि कर्णालीको कर्मचारीतन्त्र भने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको साटो शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर आफू अुनकुलका काम गर्नमै व्यस्त रहेको आरोप छ ।

यस्तो छ सरुवाको व्यवस्था 

प्रदेश सरकारले वर्षेनी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा निकायमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको अधिनमा रही सरुवा र आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउने गर्छ ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० को दफा २४ बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक वर्षको १ साउनदेखि साउन मसान्तभित्र कर्मचारीलाई सरुवा र कामकाजमा खटाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले प्रत्येक वर्ष १ भदौदेखि १५ भदौभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कुनै कार्यालयको रिक्त पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रदेश निजामती सेवा ऐनले गरेको छ ।

उक्त ऐनमा कर्मचारीलाई प्रदेशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउन निजको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एक पटक सरुवा पत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको समयावधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सरुवा भएका वा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयको २१ दिनभित्र बरबुझारथ गरेर कार्यालयमा हाजिर भइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यथासिंघ्र रमाना लिन परिपत्र

सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना बुझेर कार्यालयमा नगएको विषयमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संयत्रको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘सरुवा गरिएको कार्यालयमा कर्मचारीहरु जानुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुन सम्वत सरुवा भइसकेपछि त जानु प¥यो नि !’ यद्यपी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले सरुवा र कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको दावी गरे ।

‘नियम अनुसार सरुवा भइसकेपछि आफै जानु पर्ने हो । मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आएपछि हामीले सरुवा मात्रै गर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले गए-नगएको विषयमा चासो दिनुपर्ने हो ।

तर, उहाँहरु नगएको बुझिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई यथासिंघ्र रमना दिन परिपत्र जारी गरेका छौं । उहाँहरु खटाइएको स्थानमा जानु हुन्छ,’ उनले भने । कर्मचारीले रमाना नलिएको विषयमा केही दिनयताको निरन्तर खोजपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनेको हो ।