सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १० बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्ययोजनाका लागि भएको कार्यशालाले दश बुँदे प्रतिवद्धता गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा संघीयय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चाञ्लन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, माननीय मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दैआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएसम्वत् २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरीस्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको सम्वत् २०८२भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु शत प्रतिशत असुल उपर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने र आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

कार्यशालामा प्रदेशसभाका सदस्य, आयोजनाका प्रमुख, बिभिन्न कार्यालयका प्रमुख, योजना आयोगका सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।