सुर्खेत । कर्णालीका तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा २ बर्षअघि स्वीजरल्याण्ड गए । एक कार्यक्रममा सहभागि हुन उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएका थिए । तर मुख्यमन्त्री हुँदा शर्माले गरेको स्वीजरल्याण्ड भ्रमणको खर्च भने नियमविपरित भएको पाइएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले नियमविपरित गरेको खर्च असुल्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै ताकेता गरेको थियो । तर शर्माले हालसम्म खर्च गरेको उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

शर्मा र उनका दुई जना स्वकीय र आर्थिक सल्लाहकारले फर्जि विवरण पेश गरेर ३ लाख ३३ हजार चारसय ७७ रुपैयाँ १५ पैसा नियमविपरित भ्रमण भत्ताका नाममा भुक्तानी लिएका थिए । उनीहरुले कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम १३ (११) विपरित जानिजानी व्यक्तिगत लाभ लिएका हुन् ।

भ्रमणको क्रममा शर्माको टोली स्वीजरल्याण्डबाट फ्रान्सको जेनेभा पनि गएको थियो । त्यसक्रममा रेलमा यात्रा गरेको विवरण र दैनिक भत्तामा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।

जसमा महालेखाले रेलमा चढेको भाडा र दैनिक भत्तामा भएको खर्च फिर्ता गर्न शर्मालाई ताकेका गरेको थियो । तर शर्माले भने हालसम्म यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

२३ साउन २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, स्वकीय सचिव कृष्णबहादुर रोका र आर्थिक सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेललाई स्वीजरल्याण्डको जुरिचमा १५ भदौ २०८० देखि १६ भदौ २०८० सम्म कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक, मानविय, सार्वजनिक निजि साझेदारी हरित कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो ।

सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौचर नम्बर ७९–०८०-६-८ बाट बैदेशिक भ्रमणका लागि १७ लाख ३८ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्राप्त पत्रमा २०८० भदौ १५ र १६ मा कार्यक्रम संचालन हुने उल्लेख भएअनुसार उनीहरुलाई १४ भदौ २०८० देखि १७ भदौ २०८० सम्मको दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिनु पर्ने थियो ।

तर, उनीहरुले १५ भदौ २०८० देखि २० भदौ २०८० सम्मको साढे दुई दिनले बढी हुन आउने दुई लाख ९७ हजार रुपैयाँ भ्रमणवापत भुक्तानी लिएका छन् ।

यति मात्रै होइन उनीहरुले स्वीजरल्याण्डबाट फ्रान्सको जेनेभा जाँदाको रेल भाडा शिर्षकमा एक लाख २३ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ १५ पैसासमेत गरी तीन लाख ३३ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ १५ पैसा नियमिविपरित भुक्तानी लिएका छन् ।

यसरी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित तीनै जनाबाट असुल गर्नुपर्ने भनिएपनि उनीहरुले हालसम्म उक्त रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दाखिला गरेका छैनन् ।