सुर्खेत । २०८४ को आम निर्वाचनमा महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्न सुर्खेतमा गरिएको राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाहरुको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागीता अपेक्षाकृत नभएकाले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन राजनीतिक र जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रतिवद्धता जनाउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समावेशीकताको बुझाई र व्यवहारलाई आत्मसात गर्ने, पालिकालाई समावेशी स्थलको रुपमा विकास गर्ने, सीप र ज्ञानको पहिचान गरी लैंगिक समता, अपाङ्गता र समाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता दलहरुले जनाएका छन् ।

संविधानमा स्पष्टै व्यवस्था भएपनि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिदा महिला सहभागीता बढ्न नसकेको वीरेन्द्रनगरका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । ‘संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले महिला सहभागीता बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्,’ ढकालले भनिन्, ‘गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा महिलाहरु मुलप्रवाहीमा आउन सकेका छैनन् । यो भनेका महिलाहरुलाई नेतृत्वमा पठाउँदा चुनावै जित्दैनन की भन्ने भाष्य अब बदल्न जरुरी छ ।’

संघीय प्रणालीमा नागरिकको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको सबैभन्दा निकटको संयन्त्र वडा हो । आधारभूत सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनमा वडाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । वडाको कार्यकारी पदमा निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्छन् ।

तर, २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले लैंगिक हिसाबमा निकै कम मात्र महिलालाई वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएका थिए । ‘स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमध्ये एक पदमा महिला उठाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ,’ प्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘तर यीमध्येमा कार्यकारी भूमिकाका महिलाहरुलाई जनप्रतिनिधिमा निकै कम संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराउनु दुःखद् पक्ष हो ।’

संविधानको बाध्यतात्मक परिस्थितिले नेतृत्वमा महिला सहभागी बढे जस्तो देखिएपनि त्यो प्रभावकारी नभएको नेपाली काँग्रेस वीरेन्द्रनगरका सभापति उपेन्द्र खड्काले बताए ।

आगामी निर्वाचन २०८४ मा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार महिलालाई दिएको अधिकार अनुसार निर्णायक तहमासमेत सहभागीताका लागि पार्टीले अनिवार्य रुपमा अवसर प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दलित महिला केन्द्र नेपालका फिल्ड कार्यक्रम संयोजक धर्मा सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

सी डी डब्लु एवम् स्थानीय सरकार सबलिकरणका लागि अष्ट्रेलियन एड र द एसिया फाउन्डेसन द एशीया फाउण्डेशनको सहयोग तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा प्रभावकारी र समावेशी सुशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तरगत अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।