काठमाडौं । सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९७ वटा हिमालमा पर्वतारोहण दस्तुर (सलामी दस्तुर/रोयल्टी) दुई वर्षका लागि पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १२ गतेको बैठकले २०७२ सालदेखि खुला गरिएका ती हिमालमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आगामी २०८३/८४ सम्मका लागि यो सुविधा लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार अब ती दुई प्रदेशमा पर्ने हिमालहरूमा नेपाली तथा विदेशी पर्वतारोहीले कुनै पनि सलामी दस्तुर तिर्नु पर्दैन । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ र पर्वतारोहण नियमावली, २०५९ को नियम ३२ ९ख० बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सलामी दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।

नेपालमा हाल ४ सय ७१ वटा हिमाल पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएका छन् । तीमध्ये सगरमाथा, मनास्लु, अमादब्लमजस्ता थोरै हिमालहरूमा मात्र अधिकांश पर्वतारोहीको आकर्षण देखिँदै आएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा खुला गरिएका अपि, साइपल, चाङ्ला, खम्पा, बुढी हिमाललगायतका हिमालहरू भने पर्वतारोहीको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार ती प्रदेशहरूमा आरोहण प्रवर्द्धन गर्न र पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्न सलामी दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने नीति लिइएको हो । अपि, साइपलजस्ता हिमाल वर्षौंदेखि खुला गरिए पनि हालसम्म आरोहण भएको छैन । अब यो सुविधा दिएपछि पर्वतारोहणको गन्तव्य विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्वतारोहण नियमावली, २०५९ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाली पर्वतारोही, संयुक्त नेपाली–विदेशी समूह वा न्यून चाप भएका हिमालहरूमा पर्वतारोहीलाई आंशिक वा पूर्ण सलामी दस्तुर छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेषगरी एक आर्थिक वर्षमा तीनभन्दा कम आरोहण हुने, प्राविधिक रूपले सजिलो, छोटो अवधिमा आरोहण गर्न सकिने हिमालहरू वा पर्यटन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले खुला गरिएका हिमालमा यस्तो छुट दिन सकिन्छ ।
सगरमाथाबाहेकका अधिकांश हिमालहरूको सलामी दस्तुर अमेरिकी डलरमा निर्धारण गरिएको छ, जुन सदस्य संख्याका आधारमा फरक पर्छ । यसले विशेष गरी मध्यम तथा साना पर्वतारोहण समूहहरूका लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमालमा रुचि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले पर्वतारोहण पर्यटनको क्षेत्रीय विविधीकरण गर्न, गन्तव्यहरू फैलाउन र पछाडि परेका प्रदेशहरूमा वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका साथै स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल कर्म । १७ श्रावण २०८२, शनिबार १४:४३