सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार मातहतका प्रशासनिक निकायलाई ढिलो चाँडो पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् । नेकपा ऐमाले सुर्खेतले आयोजना गरेको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४७औं स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै कँडेलले कर्णालीका सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा पूर्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएको कार्ययोजनासहितको सुझावका आधारमा पुनर्संरचना अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

समितिले दिएको सुझावलाई लिएर अनावश्यक टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीको वास्तविक अवस्थासँग मेल खाने प्रशासनिक संयत्र निर्माण गर्न थालिएको प्रयासमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।

‘कर्णालीको वास्तविक अवस्था एकातिर प्रशासनिक संरचना अर्कोतर्फ भएको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सबै दलको सहमतिमै अघि बढेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यसले निश्चय पनि दीर्घकालिन सुधारको मार्ग पैलने छ । ढिलो चाँडो यो गर्नै पर्छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कम रहेको अवस्थामा अहिले नै विद्यमान संरचनामा हेरफेर गरेर आम्दानी बढाउन नसकिए कर्णालीमा पाँच÷सात वर्षमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा अपुग हुने मुख्यमन्त्री कँडेलको दावी छ ।

यसमा अनावश्यक बहस गर्न जरुरी नभएको समेत उनले बताए । प्रदेशका संरचना हेरफेरको विषयलाई हाउगुजी बनाएर प्रचार गरिनुले समस्या समाधान नहुने उनले बताए ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्न समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै कोही कसैलाई असर पर्ने र असन्तुष्ट भइहाल्ने परिस्थिती नरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

गएको बैशाखमा कर्णालीको वर्तमान प्रशासनिक संरचनालाई हेरफेर गरी कार्यबोझ कम गराई सरकारका काम कारवाहीलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारका पूर्व सचिव लक्षमण अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दिनदेखि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले अव्यवहारिक भन्दै कार्यान्वयमा चुनौती दिदै आएका छन् ।