सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिन साउन एक गते नै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग मन्त्रीहरु तथा प्रमुख सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्यसम्पादन गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी तथा प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलसँग आर्थिक योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यसम्झौता गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले माथिल्लो निकायलाई आफनो जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित मन्त्रालयका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु परेको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले माथिल्लो निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दा त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म जाने र त्यसले कार्यसम्पादनसँगै जवाफदेही बनाउने हुँदा प्रदेश सरकारको माथिल्लो तहबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्ल्लेख गरेका विषयहरुलाई मन्त्रालयले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘अहिले तपाईंसँग गरिएको कार्यसम्भौतालाई आधार बनाएर आफना सचिवहरुसँग परिणाम आउने गरी कार्यतालिकासहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहोस ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले नागरिकबाट समर्थन पाउने गरी आफना काम कारवाही सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘तपाईंहरुको कार्यसम्पादन नै जनताबाट पाउने जनसर्मथन पाउने आधार हो, अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हुँदैन ।’

प्रमुख सचिव यादवले कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को १८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुले मातहतका सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।