सुर्खेत । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । तर, असार तेस्रो साता बित्न लाग्दासमेत अझैँ कर्णालीका अझै १२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टममा अपडेट गरेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये १२ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । १२ स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
अधिकांश पालिकामा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद हुँदा समस्या देखिएको छ । बजेट नआउँदाको असर स्थानीय तहलाई नै पर्छ । बजेट नआउँदा स्थानीय तहको आम्दानी तथा कर बाँडफाँटमा समेत समस्या भएको छ ।
बजेट ल्याएपछि हरेक पालिकाले संघीय मन्त्रालयको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ । तर, कतिपय पालिकाले बजेट ल्याएर पनि अपडेट गराएका छैनन् । बजेट नआउँदाको असर स्थानीय तहलाई नै पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट नआउँदा स्थानीय तहको आम्दानी तथा कर बाँडफाँटमा समस्या हुनुका साथै केन्द्रबाट जाने बजेट रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुगुको सोरु गाउँपालिका, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका र से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिका बजेट ल्याएका छैनन् ।
त्यस्तै, जुम्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल कर्म । २० असार २०८२, शुक्रबार १५:५३