सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास सहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त’ कर्णाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रुपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयलाई जोड दिइएको प्रमुख मियाँले बताए ।

तहगत सरकारहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च्चव प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने प्रमुख मियाले बताए ।‘शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने,‘कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले भने,‘उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने लक्ष्य राखिएको मियाँले बताए । चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

हिमाली क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको मियाले बताए ।

उनले सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए ।

‘बसोवास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ कार्यक्रम लागु गरिने
भूमिको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगको लागि भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजना अनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको मियाँले बताए ।

‘भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीको विकास गरिनेछ।बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोवास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमामागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने,‘छरिएर रहेको श्रम, सिप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइने मियाँले बताए । ‘कृषि सहकारी संस्थालाई कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने,‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन अभियानसहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’