सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण अनुसार प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारले सबै किसिमका अनुदानसहित १६ अर्ब चार करोड सात लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएको हो ।
सबैभन्दा कम अनुदान पाउने गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने छ ।
अनुदान शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । संघले तोकेको सर्त पूरा गर्ने गरी सञ्चालन हुने ससर्त अनुदानबापत आगामी आवमा प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ गरी दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरकतर्फ प्रदेशका लागि तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीयका लागि १० अर्ब छ करोड अनुदान विनियोजन हुँदा विशेष अनुदानतर्फ आगामी आवमा प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीयका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
कर्णालीका यी स्थानीय तहले पाउने छैनन् बिषेश अनुदान
आगामी आवमा कर्णाली पूदेशका छ वटा स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाउने छैनन् ।
सल्यानकाे शारदा नगरपालिका, डोल्पाकाे काइके गाउँपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, कालिकोटको पताँला गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले विशेष अनुदान पाउने छैनन् ।
कनकासुन्दरी र पलाँताले पाउने छैनन् समपूरक अनुदान
आगामी आवमा दुई स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाले पनि समपूरक अनुदान पाउने छैनन् । आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ तर त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल कर्म । २० जेष्ठ २०८२, मंगलवार १३:०९