सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा( गठन तथा सञ्चालन) ऐन संसोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीका माग सम्बाेन्धनका लागि वार्ता टाेली गठन गरिएकाे छ । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग तीन सदस्यीय बार्ता टोली गठन गरेसँगै १६ दिनदेखि आन्दोलनरहत कर्मचारीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अहिले नै स्थगन गर्ने वा वार्ताबाट निष्किएकाे निचाेडका आधारमा फिर्ता लिने भन्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

२०८२ साल जेठ २ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको र प्रदेश सरकारकोतर्फबाट प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने प्रयोजनार्थ पेश भएको थियाे ।

संशोधन प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको मागको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्व वार्ता तथा सहजिकरणा समिति गठन गरिएकाे छ ।

समितमा कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दिपेन्द्रकुमार सिंह सदस्य छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्णाली प्रदेश लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फवाट छलफल एवम् परामर्श गरिने भएकोले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइ आफू कार्यरत कार्यालयमा नियमित कामकाज गर्न अपिल गरिएकाे छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु १६ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अगाडी धर्ना दिदैँ आएका थिए । कर्णालीका ७९ वटै तहमा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफलहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएकाे छ । मुख्यगरी कर्मचारीहरू आन्दोलनमामा हाेमिदा स्थानीय तहले निर्माण गर्न लागेकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा असर परेकाले वार्ताबाट निचाेड निकाल्नेगरी वार्ता टाेली गठन गरिएकाे कार्यालयले जनाएकाे छ ।

यता आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरूले वार्ताबाट सकारात्मक निचाेड नआउँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नै लगिहाल्ने भन्ने टुंगाेमा पुगिनसकेकाे बताएका छन् ।

कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएपछि स्थानीय तहहरुले निर्माणको तयारी थालेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै तत्काल माग सम्बोन्धन गरेर फिर्ता गरिदिन नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले अनुरोधसमेत गरेकाे थियाे ।