सुर्खेत । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडी धर्नामा छन् । कर्णालीका ७९ वटै तहमा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कर्मचारीहरु माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडानमा छन् । कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएपछि स्थानीय तहहरुले निर्माणको तयारी थालेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै तत्काल माग सम्बोन्धन गरेर फिर्ता गरिदिन नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरुको वृति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुलाई समावेश गरी ऐन संशोधन गर्न माग राख्दै अत्यावश्यक बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र तत्काल माग सम्बोन्धन गरेर फिर्ता पठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनु अनुरोध गर्दछौं ।’

स्थानीय सरकारहरुमा विकास निर्माण लगायत सबै सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष हस्त पुनले जानकारी दिए । ‘यो समय आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने समय भएकोले योजना तर्जुमा प्रकृयालाई समेत असर परिरहेको छ,’ पुनले भने, ‘पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिर्दै आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीका माग प्रदेश सरकारले तत्काल सुनुवाई गरिदिन अनुरोध छ ।’

ढिलै भएपनि जारी ऐनमा कर्मचारीहरुले आफ्नो वृति विकास, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा विभेदको अनुभुती गरेकोले ऐनलाई संशोधन लागि प्रदेश सरकारले सकरात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाई तत्काल कार्यक्षेत्र फर्काउने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ पुनले थपे, ‘आन्दोलनका अन्य विकल्प रहँदासम्म बन्द हड्तालसम्म नजान सबै कर्मचारीहरुमा अनुरोध गर्दै तत्काल सेवामा फर्किन आह्वान गर्दछौं ।’

उनले स्थानीय सेवा सम्बन्धित कानुनको मुख्य सरोकारवाला निकाय कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय सरकारहरु रहेकोले ऐनमा देखिएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा स्थानीय सरकारका संघ-महासंघसँग परामर्श गर्ने पुनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनाेद शाहले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका माग सम्बाेन्धनमा सरकार गम्भीर रहेकाे बताउँछन् । उनले ऐन संशाेधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिसकिएकाले चालु अधिवेशनै पारित गर्ने सरकारकाे तयारी रहेकाले काममा फर्किन कर्मचारीलाइ उनले अनुराेध गरेका छन् ।