सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयको सेवा एउटै भवनबाट दिनेगरी अघि सारेको योजना अन्तत अघि बढ्ने भएको छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्ती नहुँदा अलपत्र जस्तै बनेको एकीकृत प्रशासनिक भवन ‘सिंहदरवार’ बनाउने योजना अन्तत अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।

संघीय मन्त्री परिषदको बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपयोग गर्न दिन निर्णय गरेपछि भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ ।

समितिको भोकाधिकार रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको थियो ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिन स्वीकृती प्रदान गरेपछि संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपयोगका गर्न स्वीकृत दिएको हो । आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दा हरेक वर्ष बजेट विनियोजनहुँदा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा नामसारी नहुँदा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ अधुरै रहेको सपना अब पुरा हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा प्राप्ती नहुँदा अलपत्र जस्तै बनेको योजना मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सक्रियतामा अन्तत अघि बढाउन लागिएको छ ।

प्रदेश सरकारका आठ वटै मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । त्यसको अनुमानित लागत ५१ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वीकृत पाएसँगै निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास निर्देशनलायले काम थाल्नेछ ।

एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमै प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । विगत वर्षहरूमा एकीकृत भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने गरेको थियो ।

अब जग्गा प्राप्त भएपछि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिनेछ । ‘कर्णाली सिंहदरबार’को ढाँचामा संरचना निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अरु केही सरकारी कार्यालय पनि त्यसभित्र राख्न सकिनेछ ।

चारैतर्फ पर्खाल, त्यसभित्र मन्त्रालयसहित खुलामञ्च, सभाहल निर्माण गरिनेछ । ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्न सकिए नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह हुनुका साथै सुरक्षा सहजता मिल्नेछ ।