सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका १२ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणमा गर्दा चार कार्यालयको बेरुजु शुन्य रहेको छ । बेरुजु शुन्य हुनेमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश रहेका छन् ।

बेरुजु धेरै हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका १८ कार्यालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार रहेको छ भने, सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय मातहतका ३ कार्यालयको २२ लाख ३१ हजार रहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चार करोड १० हजार ९६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्र्तगतका ११ वटा कार्यालयको एक करोड ३१ लाख ५० हजार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतका २६ कार्यालयको दुई करोड ६६ लाख १६ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका ११ कार्यालयको पाँच करोड ४६ लाख ५७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतका २७ कार्यालयको एक करोड ५६ लाख सात हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका ३९ कार्यालयमध्ये ३६ वटा कार्यालयको बेरुजु १२ करोड ४० लाख पाँच हजार बेरुजु रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रहेको छ ।