सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको काम नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआर लिमिटेडबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार काम भएको भए सन् २०२१ मै निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, निर्माणका कामको जिम्मा पाएको जिएमआरले लगानी जुटाउन ढिला गरेका कारणले अहिलेसम्म पनि निर्माणका काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।

अछाम र दैलेखका स्थानीय जिएमआरले आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने नियत राखेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । दैलेख र अछाम क्षेत्रमा पर्ने ९०० मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो । सन् २००८ मै नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो ।

लगानी ढिलाई गरिहेको निर्माण कम्पनीले जग्गा उपभोग गरेको राजश्व कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०८२ प्रतिवेदन अनुसार जग्गा उपभोग गरेको २९ लाख २४ लाख राजश्व नबुझाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न २०७४।६।३१ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा १२१.०६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गरेबापत पहिलो २ आर्थिक वर्षसम्म प्रति हेक्टर र१५ हजारको दरले र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै जाने रकम दैलेख डिभिजन वन कार्यालयमा असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिम कम्पनीले २०८०।८१ को प्रति हेक्टर २४ हजार १५८ को दरले हुने २९ लाख २४ हजार बुझाएको नदेखिएको जनाएको छ । सम्झौता बमोजिमको रकम नियमानुसार असुल गर्न महालेखापरीक्षको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।