सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन लाग्दा निजामति कर्मचारी संगठनले सुझाब बुझाएका छन् । उनीहरुले कर्मचारी, सरुवा, बढुवा, कृषि, शिक्षालगाएतका बिषयमा सुझाब समेटेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाएको हो ।
सुझावमा एउटै निकायमा लामो समय कार्यरत रहँदा कर्मचारीको उत्प्रेरणा नहुने, कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्ने, अनियमितता हुन सक्ने र न्यायोचित समेत नहुने वर्तमान परिस्थितीलाई हटाउन अन्यत्र दरवन्दी नभएको बाहेक एउटै निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य सरूवा मापदण्ड अनुसार सरूवा गर्नुपर्ने साथै मापदण्ड अनुसार सरूवा नगर्नु पर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएकाे नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।
सुझावहरुः
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणः
- मन्त्रालयगत रुपमा मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको सार्थक सहभागितामा समयावधी तोकेर तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने।
- O/M गर्दा संघबाट स्वीकृत भएका संगठन संरचना र दरवन्दी नघटाई कार्यचापका आधारमा गर्नुपर्ने साथै ७९ वटै पालिकामा एकरुपता कायम हुनेगरी यथाशीघ्र स्थानीय तहको O/M को कार्य अगाडि बढाउने।
- कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन तत्काल पारित गर्नुका साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा तोकिए बमोजिम प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयको स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन तथा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट User Access लिने।
- स्थानीय सेवा ऐनको संशोधन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने र स्थानीय तहको सरुवा व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने।
- तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मर्म र भावना अनुरुप यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न पहल गर्नुपर्ने।
- सरुवालाईचक्रिय, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनकर्णाली प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयलाई सफ्टवेयरमा आधारित प्रविधिमैत्री बनाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार लगायतका वृत्ति विकासका हरेक पक्षसँग आवद्ध गर्नुपर्ने।
- कर्मचारी सरुवा गर्दा यस अगाडी निज बहाल रहेका कार्यालय समेतको अभिलेख देखिने गरी सरुवा विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने पारदर्शी कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहको सरुवा भदौ देखि कार्तिक सम्म गर्नुपर्ने परिपाटी अन्त गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वनमा हुने ढिलाई रोक्न श्रावण महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने।
- एउटै निकायमा लामो समय कार्यरत रहँदा कर्मचारीको उत्प्रेरणा नहुने, कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्ने, अनियमितता हुन सक्ने र न्यायोचित समेत नहुने वर्तमान परिस्थितीलाई हटाउनअन्यत्र दरवन्दी नभएको बाहेक एउटै निकायमा लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य सरूवा मापदण्ड अनुसार सरूवा गर्नुपर्ने साथै मापदण्ड अनुसार सरूवा नगर्नु पर्नेअधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। (यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व हट्ने, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहुने र काममा समेत उत्प्रेरित हुने, सरुवा गर्नुपर्ने अधिकारी समेत जिम्मेवार हुने)
- कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य गरी सोको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने।
- सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराई कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने।
- सेवाग्राही “लाईनमा होईन अनलाईनमा” भन्ने अभियानलाई सार्थकता दिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने।
- सवारी साधन र ल्यापटप मर्मत खर्चको सीमा तोकेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई ५ र १० बर्ष जिम्मा दिने, (यसबाट दुरूपयोग हट्ने, पक्षपात बन्द हुने)
- “हामी बनाउछौं हाम्रो कर्णाली” भन्ने अभिप्रायका साथ Internal Task Force Team Formation गर्नुपर्ने कर्णाली बनाउन इच्छुक १० र १५ जना सबै क्षेत्रका विज्ञ स्वयम् सेवी समूहबनाई जसबाट नीति, योजना र बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहज हुने।
- कर्णाली प्रदेशका हरेक विषयसंग सम्बन्धित तथ्यांकहरुको संकलन गर्न सफ्टवेयर बनाई Self-update with verify बनाएर सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गरेपछिमात्रप्रविष्टि हुनेगरी Real time data collection गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्रोत साधनले सम्पन्न गराई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई नियमित क्षमता विकास तथा पूनर्ताजकी तालिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- “सार्वजनिक प्रशासन भित्रः सुरक्षित कार्यक्षेत्र” भन्ने ध्येयलाई आत्मसात हुने गरी कार्यवातावरण निर्माण गर्नुपर्ने।
- हप्तामा एक दिन शुक्रबार लगाईने स्वेच्छिक पोशाकको सट्टा कर्णालीको पहिचान झल्किने साझा पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने।
- कर्मचारीलाई नियमित क्षमता विकास र पूनर्ताजकीकरण हुने गरी कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आवश्यक स्रोत र साधनले सम्पन्न गराउने।
- सबै मन्त्रालयको कार्यचापलाई समान तुल्याउने गरी कार्य विभाजन गर्नुपर्ने।
- व्यवस्थापन परीक्षणलाई नियमित गरी कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- भूगोल र मानव विकास सूचकांकको अशं बढाई राजश्व बाँडफाँड र अनुदानमा कर्णालीलाई प्राथमिकता हुनेगरीसंघीय सरकार समक्ष पहल गर्नुपर्ने।
- बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट क्यालेन्डर बनाएर प्रत्येक चरणमा खर्च गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कर उठाउन सफ्टवेयर प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने।
- प्रदेशआयोजनाबैंकमा सुचिकृत आयोजना छनौट गरेरकर्णाली लगानी सम्मेलनगर्नुपर्ने।
- लक्ष्य भन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने निकायलाई पूरस्कृत गर्नेव्यवस्था गर्नुपर्ने।
- अर्थ विविध अन्तर्गत कर फिर्ता गर्नुपर्ने बजेट शिर्षक कायम गर्नुपर्ने।
- बेरूजु फर्छ्यौटलाई कार्यसम्पादन सँग Tie-up गर्नुपर्ने र कार्य योजना बनाईमहिनाको अन्तिम दिन बेरुजु फर्छ्यौटको दिन तोकी बेरुजु फर्छ्यौट कार्यशाला गर्नुपर्ने।
- प्रदेशमा बढी र नियमित कर तिर्ने करदातालाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने।
- चिकित्सकहरुलाई दिइने प्रतिशतमा आधारित कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रदान गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशमा दिईदै आएको कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय तहमा पनि उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- समपुरक अनुदान तर्फको Matching Fund मा रहने प्रदेश सरकार तर्फको बजेट रकमान्तर गर्न सकिने गरी विनियोजन ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने।
- कर्णालीप्रदेशखर्चमापदण्डपरिमार्जनगरी समय सान्दर्भिक बनाउने।
- कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई १ प्रतिशत व्याजदरको सहुलियतपूर्ण जग्गा खरिद, आवास निर्माण तथा सवारी साधन कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
सामाजिक विकास मन्त्रालयः
- प्रदेश रंगशालाको कार्य सम्पन्न गरी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चाँडै गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशमा एक प्रादेशिक पुस्तकालयको स्थापना गर्नुपर्ने।
- प्रदेश अस्पतालबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सञ्चालित बेड संख्याका आधारमा जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा औषधि र उपकरणको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई सार्वजनिक विदामा पनि सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- प्रदेश अस्पतालमा नियमितमृगौला प्रत्यारोपण तथाक्यान्सरको किमोथेरापी रजलनको उपचार युनिटआर्थिक वर्ष२०८२/०८३ बाटै सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई घातक रोगहरु (Critical illness) का विरामीहरुका लागि निश्चित बेड संख्या तोकी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि उपयुक्त स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरुलाई चिकित्सकले उपचार हुन नसक्ने भनि डिस्चार्ज गर्नुपर्ने भनिएका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी उचित स्याहार र अन्तिम अवस्थाको Medicine Protocol discipline सहितको उपचारका लागि दक्ष चिकित्सकको निगरानीमा Life care center स्थापना गर्नुपर्ने।
- आधारभुत, आकस्मिक र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको पहिचान गरी अस्पतालको वर्गिकरण गरेर सेवालाई सहज, सरल र सुलभ बनाउने।
- “मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य”भन्ने आदर्श वाक्यलाई निरोगिता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- सामाजिक र सांस्कृतिक पछौटेपनः स्थानीय संस्कृति, बाजा र जात्राको संरक्षणका साथै प्रवर्द्धनमा उचित लगानी गर्नुपर्ने नीति (पञ्चे
- बाजा, सिंगारु नाच, मयूर नाच, वर्षे मेला, स्थानीय भेष भूषा, भाषा) कर्णाली कला संरक्षण र प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने।
- सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश राजधानीमा कम्तिमा २ वटा सामुदायिक आवासिय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरी प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा निशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको स्वास्थ्य उपचार ५० प्रतिशत सहुलियतमा गर्नुपर्ने।साथै उक्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारीहरुको सामूहिक स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- सबै स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा कम्तिमा १० प्रतिशत विपन्न कोटा छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यालयमा प्रत्येक हप्ताको शुक्रवार Book free Day को रुपमा सीपमूलक र रचनात्मक गतिविधि गराउनु पर्ने।
- सर्पदंस उपचार केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरमा अनिवार्य विस्तार गर्नुपर्ने।
- १० औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरी बिजेता भई पदक हासिल गर्ने खेलाडिलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने।
- खेलाडीहरुको उत्पादन र व्यवसायिकरणका लागि विद्यालयस्तरबाट नै प्रोत्साहन र सीप विकासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।साथै वार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्री कप खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयः
- आयोजना पूर्व तयारीका सबै चरण पूरा भएपछिमात्र बहुवर्षिय योजनाको सहमति प्रदान गर्नुपर्ने।प्रदेश सरकारको वेवसाईटमा बहुवर्षीय योजनाहरुको प्रत्येक चरणहरुमा भएको प्रगतिको मापन गर्न Real time dashboard स्थापना गरी हालसम्म पनि कुनै प्रगति नभएका योजनाहरुको स्रोत सहमति अन्त्य गर्नुपर्ने।
- आयोजना सम्पन्न भएपछि Productivity Generate गर्नुपर्ने सुनिश्चितताका आधारमा मात्र आयोजना छनौट र निर्माणको काम अगाडि बढाउने।
- आयोजनाको अनुगमन मूल्यांकन वस्तुगत नभएकोले अनुगमन तथा मूल्यांकनको स्थायी संयन्त्र बनाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने।
- नमूना शहर तथा एकीकृत बसोबासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी छरिएर रहेका सुविधा विमुख घर परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने।
- हुम्ला, डोल्पा लगायतका विकट जिल्लाबाट सवारी साधनको लाईसेन्सकोलिखित परीक्षा दिन आउँदा ठूलो धन राशी खर्च गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो रहेकोले सोही ठाउँमा प्रदेशका कुनै कार्यालयको एउटा मात्र जिम्मेवारी थप्दा जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढ्छ।
- विकास बजेटलाई उपलब्धिमूलक बनाउन र विकासको असल प्रतिफल लिन आयोजना प्रमुखलाई नै आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धि सर्वाधिकार दिने कानून (Sunset Law) यथाशिघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
- सवारी साधनको बीमा हुने तर चालकको नहुने भएकोले साधनका साथ चालकको पनि बीमा हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास गरी NRN हरुलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लगाउने नीति लिने।
- पूराना भौतिक संरचनाहरु जस्तै सडक, पूलहरुको मर्मत नियमित हुने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने यसबाट समग्रमा सरकारप्रति भरोसा बढ्ने देखिन्छ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः
- परियोजनामा आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम ९कृषि उपज उत्पादन विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषि पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रिकरण र बजारीकरण०लागु गर्नुपर्ने।
- कोल्डस्टोर, हाईटेक जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मा बिशेषज्ञ जनशक्ति भएको पूर्वाधार कार्यालयलाईदिने।
- कृषिजन्य उपजहरुको निकासीरपैठारीकातथ्यांक रजिष्टरमा राख्ने पद्धती हटाईसफ्टवेयरमाराख्ने।
- कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि अनुदानलाईउत्पादनमाआधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेर अनुदानग्राहीको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने।
- किसान सूचीकरण र कृषि तथ्यांक व्यवस्थापन एकीकृतविवरणसबैले हेर्न मिल्नेगरी प्रदेशभर एउटैसफ्टवेयरविकासगरीलागूगर्नुपर्ने।
- उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उद्योग तथा व्यवसाय गर्नुपर्नेलाई सरकार जमानत बसी बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने।
- बाँझो जमिनको अनिवार्य उपयोगको सुनिश्चितता गर्न टोल विकास समिति, वडा, पालिका हुँदै जिल्लागत संयन्त्रमा जोड्ने र जमिन बाँझो राख्नेलाई कर बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- युवाहरुलाई बाँझो जमिनमा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने।
- सम्भाव्यता अध्ययन गरी विभिन्न स्थानमा हाटबजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी“हप्ताका दुई बारःजाऔं हाटबजार”भन्ने कार्यक्रम राखि नियमित हाटबजार सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने।
- फलफूल, तरकारी, खाद्यन्न र पशुपन्छि आदिको पकेट क्षेत्र तोकेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने।
- सरकारले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकी सहकारी मार्फत किसानको उत्पादन सहज रुपमा बजारमा पठाउने।
- कर्णालीको मूल्यवान लोगोलाई हरेक पकेट क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुमा ब्राण्डिङ गरी सोको उपयोग बढाउने।
- कर्णालीमा कृषि उपजहरुकोपरीक्षण गरेर मात्र आयात निर्यात गर्नुपर्ने र प्रदेशको मुख्य प्रवेश विन्दुहरुमा पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन जाँचपोष्ट राख्नुपर्ने।
- अनुदान शब्दको सट्टासह लगानी भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने।
- कृषि क्षेत्रको अधिकतम बजेट साना सिँचाईमा हुने तर इन्जिनियरिङ क्षेत्रको स्थायी जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जोखिम रहेकोलेशाखा साना सिँचाई कुलो बाहेक सिंचाई कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने।
- घरधुरीका आधारमा प्रति घर न्यूनतम २ फलफूलको विरुवा उपलब्ध गराउने।
- पशुपन्छिजन्य रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लामा आधारभुत पशु प्रयोगशालाको स्थापना गर्नुपर्ने।
- माछापालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।
- कृषि उपजहरुको Beading-teasing- Market सहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः
- स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक तालिम र वित्तीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने
- प्राकृतिक रेसाबाट धागो उत्पादन गर्न साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशमा भएका बहुमूल्य स्लेट, पत्थर र खरिढुंगाको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने।
- कर्णालीको जडीबुटी: सरकारको ढुकुटी भन्ने अभिप्रायलाई आत्मसात गर्न जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन उद्योगको सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कार्य समयमै हुने गरी तथा साविक कर्णालीमा सुर्खेत बाटै सहज उडान व्यवस्था समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने।
- रारा, कुपिण्डे, स्यार्पू, बुलबुले जस्ता तालको वरिपरी साईकल र पैदल मार्ग निर्माण गरी पर्यटक आकर्षण गर्नुपर्ने।
- प्रदेश तथा अन्तर प्रदेश पर्यटकीय सर्किटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने।
- प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क लिने प्रणाली डिजिटल बनाउने र पहुँच सहज र सरल हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्नुपर्नेराजमार्गका होटल व्यवसायको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने।
- मौजुदा प्रदेश वन ऐनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनको अवधारणा समावेश गरी निजीक्षेत्र, परम्परागत उपभोक्ता, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारी गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशस्तरका पर्यटकीय गतिविधिहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनको लागि कर्णाली प्रदेश पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरी अभिलेख केन्द्रमा भएका सम्पूर्ण सूचनाहरू KARNALI PROVINCE TOURISM INFORMATION APP तयार गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने र APP मा पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी, विभिन्न केन्द्रबाट गन्तव्यमा पुग्न लाग्ने समय, न्यूनतम लाग्ने खर्च, आवास, खानाको व्यवस्था र मौसमलगायतका विषयमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने।
- पर्यटन, होटल तथा आतिथ्यतासँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विकास गर्नुपर्ने।
- वनमा रहेको काठलाई उचित प्रयोग हुने व्यवस्था गरी विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशमा एउटा खोटो संकलन तथ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
- कर्णाली प्रदेशको सबै सार्वजनिक निकायमा स्थानीय उत्पादनका सामाग्रीहरु अनिवार्य प्रयोग गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
- पालिकास्तरमा विपद् सम्बन्धी गोदाम घर निर्माण गरी उद्दारको लागि प्रत्येक पालिकामा छुट्टै संयन्त्रको गठन गर्नुपर्ने।
- विपद् पीडितलाई तत्कालिन व्यवस्थापनका लागि १० वटै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन भवनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- स्थानीयतहलेनिर्माणगरेकाकानुनहरुकोकार्यान्वयनकोलागि सहजिकरण गर्नुपर्ने।
- प्रदेशमा सुरक्षित मुद्रण इकाइ स्थापना गरी सम्पुर्ण प्रदेश सरकारका छपाई सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने।
- प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भए पश्चात त्यस अनुकुलका निर्देशिका र कार्यविधी निर्माण गर्नुपर्ने।
- प्रदेशसरकारबाट हालसम्म बनेका ऐनहरुको संग्रह प्रकाशित गर्नुपर्ने।
- आमसञ्चारर गैर सरकारी संस्था ऐन निर्माण गर्नुपर्ने।
- सरकरी सवारी साधनको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्ने।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयः
- कर्णालीबासीको लगानीमा कुनै एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सरकारप्रति जनताको अवनत्व बोध गराउने।
- पानीको मूहान संरक्षण गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- सुर्खेत उपत्यकामा रहेको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यकताका आधारमा डिप बोरिङ निर्माण गरी खानेपानी वितरणलाई सहज र सहज बनाउने। साथै भुमिगत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि उचित प्रवन्ध गर्नुपर्ने।
- खानेपानीको गुणस्तर जाँच नियमित रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- तिला नदीको पानी बहुउद्देश्यीय उपयोग हुनेगरी विद्युत्, खानेपानी, सिंचाई र सुरुङमार्गको निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सबै निकाय कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र सहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजीसाझेदारी पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्ने।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता भए तत्काल समाधान गर्नुपर्नेसंयन्त्र बनाउने।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हटाउनेस स्थानीय तहबाट लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको हिसाबले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने(स्थानीय तहबाट हुने काम प्रदेशले नगर्ने)
- निकायगत कार्यक्रममा दोहोरोपनास एउटै प्रकृतिका काम फरक निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्ने (जस्तैः भवनको सबै काम पूर्वाधारले गर्नुपर्ने, सिंचाइ कार्यालयले र कृषिले निर्माण गर्नुपर्नेसिंचाइ योजनाको मापदण्ड टुंग्याउने)
- उपभोक्ता समितिबाट गरिने विकास निर्माणका कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
- तोकिएकालिलामगर्नुपर्नेसामानलिलामगरीकार्यालयसफा, सुन्दर तथा आकर्षक बनाउने।
- बेरूजुफर्छ्यौटलाईकार्यसम्पादनमूल्यांकनरपुरस्कारतथादण्डमालागूगर्नुपर्ने।
- कर्णालीप्रदेशमारहेकोबेरूजुफर्छ्यौटकालागिप्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा हुने वेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समिति तथा मत्रालयगत आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फर्छ्यौट समितिलाई क्रियाशील बनाउने।
- Digital Karnali लाई Service delivery सँग Tie-up गर्नुपर्ने।साथै जेड जेन पुस्तालाई आकर्षित गर्न योजना धितो राखेर स्टार्टअफ पूँजी प्रदान गर्नुपर्ने।
- सम्पूर्ण निकायहरुमा शिशु स्याहार केन्द्र, स्तनपान कक्ष तथा लैंगिक र अपांगमैत्री शौचालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
नेपाल कर्म । २८ बैशाख २०८२, आईतवार १५:१६