सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका हुम्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुबहादुर शाही समेतकालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आ.व. ०७८र०७९ मा चंखेली गाउँपालिका– २ स्थित खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति र गाउँकार्यपालिका बीच सम्झौता हुनु अगावै सामाग्री खरिद गरेको नक्कली विलविजक जारी भएको गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिषेश अदालतले सफाई दिएपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी कार्य भएको उल्लेख गरी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त कार्यभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) ले परिभाषित गरेको कसुर गरेको हुँदा छ लाख ४८ हजार सात सय ८६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८० साल चैत १२ गतेको फैसलाबाट सफाई दिएकोले थियो ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही, इन्जिनियर मानबहादुर ऐडी, सव–इन्जिनियर गोर्बधन बोहोरा, लेखापाल नविन रेग्मी, वडा नं. २ तत्कालिन वडाध्यक्ष हरिहर उपाध्याय, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, सचिव नन्दादेवी देवकोटा र कोषाध्यक्ष प्रयोगलाला जैसी बिरुद्ध आयोग पुनः बैशाख २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।