सुर्खेत । नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पुगेको छ । संविधान नै कार्यान्वयनमा गएको लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन अझै सरकारले जारी गर्न सकेको छैन् । प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्यका लागि तत्काल ऐन जारीसँगै तीन वटै तहका सरकारले कर्मचारीको मर्म र भावना समेटिनुपर्ने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णालीका अध्यक्ष राजेश आचार्यको सुझाव छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका बिचमा हाल कायम रहेका अन्यौलताहरुको अन्त्य गर्न र कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाह गर्नेगरी ऐन जारी हुनुपर्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म भावना र उद्देश्यको आधारमा समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा तथा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
तीन वटै तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्न आचार्यले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ऐनमा अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवा हुने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा अचार्यले बताए ।
अध्यक्ष आचार्यले दिएका सुझावहरु यस्ता छन् :-
१. समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा अवधि जोडिनुका साथै उपदान, निवृत्तिभरण, घर बिदा, बिरामी बिदा लगायतका सबै सेवा सुविधा नेपाल सरकारले बेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।२. हाल संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाई भएका कारण धेरैजसो प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी सबै ऐन नियमको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐनले ती सबै प्रावधानलाई समेट्नु पर्दछ ।
३. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतस्तर आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
४. कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एकपटक समायोजन संशोधन गरी आफूले चाहेको सङ्घ,प्रदेश स्थानीय तहमा जान पाउने प्रावधान राखिनुपर्दछ।
५. जुनसुकै पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई २ तह वा एक श्रेणी बढुवा हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
६. प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्छ ।
७. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई नियुक्त भएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा जुन पालिकामा काजमा खटिएका छन् सोही स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी सोही अनुसारको सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
९. अतिरिक्त सचिवको प्रावधान विगतमा पनि कार्यान्वयनमा आई असफल भइसकेका कारणले उक्त प्रावधान आवश्यक नरहेको ।
१०. अन्य अवस्था यथावत रहेमा प्रत्येक ३,३ वर्षमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धि हुने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
११. शाखा अधिकृतमा १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता,१० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता,३० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमता द्वारा बढुवा हुने र ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
१२. उपसचिवमा आन्तरिक पतियोगितातमक परीक्षामा २० प्रतिशत, १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा,१० प्रतिशत समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा मात्र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने गरि व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१३. सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था यथावत हुनुपर्छ ।
१४. अधिकृतस्तर छैठौँ, सातौँ, आठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नवौ तहको आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्दछ ।
१५. हाल उपचार खर्चबापत दिँदै आएको सुविधा सबै तह वा श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि ६-६ महिना थप गरी अधिकृतस्तरको१८ महिना, सहायकस्तरको २४ महिना र श्रेणीबिहिनको लागि २७ महिनाको उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१६. हाल पाउदै आएको बिमा रकम दोब्बरले वृद्धि गरिनुपर्दछ ।
१७. हाल १८० दिन मात्र घर बिदा संचित गर्न पाउने प्राबधान अव्यावहारिक रहेकाले १८० दिनभन्दा बढी संचित घर बिदाको रकम हरेक बर्ष भुक्तानी दिने वा ३६० दिन सम्म घर बिदा संचित गर्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
१८. कडा रोग मुटु मृगौला र क्यान्सर पीडित निजामती कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
१९. अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन पर्ने तर ऐन जारी भएको सुरु वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्ष १ वर्ष र तेस्रो वर्षबाट पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्ने ।
२०. साविक स्थानीय निकाय, घरेलु विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति लगायतमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको सुनिश्चितता संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
२१. निजामती सेवा पुरस्कार लाई अझै व्यवस्थित बनाइ दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सबै सेवा समुहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनुपर्ने साथै पुरस्कार पाउने कर्मचारीले के काम गरे बापत पुरस्कार गरिएको हो ? सो समेत उल्लेख हुनुपर्ने ।
२२.अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरूका लागि उपदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२३. प्रदेश लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस भई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी हरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
२४.निजामती सेवाको भर्ना प्रणालीलालाई समसामयिक बनाउँदै सकारात्मक भर्ना प्रणालीको निति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
२५. सरुवा प्रणाली लाई व्यवस्थित गर्न चक्रिय सरुवा प्रणालीको सुनिश्चतताको आधार निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
२६. प्रदेश र स्थानीय तह अझै सबलिकरण भइ नसकेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन अनुसार नियुक्ति हुने र भइसकेका कर्मचारीहरुको लागि सङ्घीय सरकारले नै अवकाश कोषको स्थापना गरि कार्यन्वयनमा आउने कुरा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्दछ ।
२७. निजामती सेवा लाई समावेशी बनाउन अवलम्बन गरिदै आएको आरक्षण प्रणाली लाई समसामयिक बनाउनु पर्दछ। एक पटक आरक्षणको सुविधा पाएको नागरिक लाई पटक-पटक सुविधा उपलब्ध गराउनु भन्दा एक व्यक्ति, एक पटक आरक्षणको व्यवस्था गरि वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२८. निजामती सेवा लाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँन नविन व्यवस्थापकीय अभ्यास विश्व परिवेस अनुरुप आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ ।
नेपाल कर्म । २३ बैशाख २०८२, मंगलवार १३:००