सुर्खेत । मुद्दा फैसलका विषयमा विमति भए पुनरावेदन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै अदालत अगाडी प्रदर्शन गर्नु अराजकता भएकाे भन्दै बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएका छन् । उच्च अदालत र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि आघात हुने कार्यहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाहिर प्रदर्शन, नाराबाजी र तोडफोडजस्ता कार्य न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने भन्दै विज्ञप्तिमा विराेध जनाइएकाे छ ।

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा जातीय भेदभावसम्बन्धी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि पीडित पक्ष र दलित अधिकारकर्मीहरूले अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सापकोटा र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता राम बहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय प्राप्तिको एकमात्र उपाय न्यायिक प्रक्रिया हो । नारा जुलुस, बन्दहड्ताल वा गेट तोडफोडजस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

विज्ञप्तिमा अदालतको निर्णयप्रति असहमति भएमा पुनरावेदनको अधिकार बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै कानूनी प्रक्रिया बाहिर गएर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूलाई धम्की दिनु अराजकता भएको जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता राम बहादुर भण्डारीले बताए ।

‘यस्ता अमर्यादित, अवाञ्छित र अराजक गतिविधिको घोर भत्सर्ना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं,’ उनले भने . उच्च अदालत सुर्खेतले घटनामा दोषी ठहर २३ जनाको जन्मकैदको सजाय सदर गरे पनि जातीय भेदभावसम्बन्धी सजाय बदर गरेपछि दलित समुदायमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ ।

विरोधस्वरूप दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारसहित मृतक नवराज विकका आफन्तहरू अदालत अगाडि धर्नामा बसेका थिए । उनीहरूले ‘नवराजको हत्यामा न्याय दे’ जातीय विभेदको फैसला बदर गरिनु न्यायको अपमान हो, दलितको ज्यान सस्तो छैन’ भन्ने नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

बार एशोसिएशनहरूले यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सबैलाई संयमित र कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।