नवीनसिं खड्का
बिबिसी । मङ्गलवार भारत–प्रशासित कश्मीरमा भएको त्रासद आक्रमणपछि भारतले दुई देशबीच पानी बाँड्नेबारेको एक सन्धि ‘निलम्बन’ गर्ने घोषणा गरेसँगै धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।
भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु नदीका सहायक छ वटा नदीको पानी बाँडफाँट गर्ने सन्धि छ । सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धि दुई ठूला आणविक शक्तिहरूबीच त्यसपछि भएको युद्धका क्रममा समेत कायम रहेर देशको सीमाभन्दा बाहिर जल व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणीय सम्झौता बनेको थियो ।
भारतले सीमापार आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानविरुद्ध चालेका कैयौँ कदमहरूमध्ये ६० वर्ष पुरानो सन्धिको निलम्बन पनि एक हो । यद्यपि इस्लामाबादले भारतको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
भारतविरुद्ध जबाफी कदमहरू चालेको पाकिस्तानले पानीको बहाव रोक्ने कार्यलाई ‘युद्धको रूपमा लिइने’ बताएको छ ।
भारत र पाकिस्तानले पानी बाँडेका छ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीमध्ये पूर्वी नदीहरूका रूपमा चिनिने रावी, व्यास र सतलजमाथि भारतको अधिकार छ । अनि तीन वटा पश्चिमी नदीहरू सिन्धु, झेलम र चिनाव नदीको ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ ।
यसअघि पनि भारतका केही जलविद्युत् र पूर्वाधार परियोजनाले पानीको बहाव घटाई सन्धि उल्लङ्घन गरेको भन्दै पाकिस्तानले आपत्ति जनाएका कारण दुई देशबीच विवाद भएका थिए । पाकिस्तानको ८० प्रतिशत कृषि र देशको एकतिहाइ जलविद्युत् सिन्धु नदीको पानीमा निर्भर छ ।
अर्कोतर्फ भारतले उक्त सन्धि पुनरवलोकनका लागि दबाव दिइरहेको छ । भारतले सिँचाइ र खानेपानीदेखि जलविद्युत्का बदलिँदो आवश्यकता र केही हदसम्म जलवायु परिवर्तनको कारण देखाउँदै सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
विश्वब्याङ्कले मध्यस्थता गरेको सन्धिबारे भारत र पाकिस्तानबीच वर्षौँसम्म कानुनी लडाइँ पनि भएका छन् ।
तर कुनै एक पक्षले सन्धि निलम्बनको घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माथिल्लो जलाधारको क्षेत्र भएको देश भएका कारण भारतलाई यसमा भौगोलिक फाइदा पनि छ ।
सन्धि निलम्बनको अर्थ
त्यसो भए सन्धि निलम्बनको अर्थ के हो ? पाकिस्तानका लागि ‘अपरिहार्य’ सिन्धु नदीको पानी भारतले रोकेर राख्न वा अर्कोतर्फ फर्काउन सक्छ ? अनि यसो गर्ने उसको क्षमता छ ?
विज्ञहरू उच्च बहावको समयमा पश्चिमा नदीहरूबाट भारतले दशौँ अर्ब घनमिटर पानी रोकेर राख्न नसक्ने बताउँछन् । यति ठूलो भण्डारणका लागि वा फर्काएर अर्कोतर्फ लैजानका लागि भारतसँग पूर्वाधारहरू छैनन् ।
‘भारतसँग भएका धेरै पूर्वाधारहरूमा नदीको जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् र त्यसका लागि व्यापक भण्डारण चाहिँदैन,’ दक्षिण एशिया नेट्वर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पीपलसँग आबद्ध हिमांशु ठक्कर भन्छन् ।
यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूले ठूलो मात्रामा पानी सञ्चय नगरी पानीको प्रवाहको बलमा टर्बाइनहरू घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्छन् ।
भारतीय विज्ञहरूले पूर्वाधारको अभावमा देशले सिन्धु, झेलम र चिनाव नदीको २० प्रतिशत पानी पनि सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यही कारण भारतले भण्डारण पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकताको तर्क गरिरहे पनि पाकिस्तानले भने सन्धिका प्रावधान देखाउँदै त्यसमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।
विज्ञहरू भारतले अहिले भइरहेका संरचनाहरूलाई फेरबदल गर्न वा नयाँ संरचना बनाएर पाकिस्तानलाई सूचना नदिई पानी रोक्न वा अर्कोतर्फ फर्काउन सक्ने बताउँछन् ।
‘विगतमा जस्तो भारतले अब आफ्नो परियोजनाका कागजातहरू पाकिस्तानलाई देखाइरहन जरुरी छैन,’ ठक्कर भन्छन् ।
तर भौगोलिक जटिलता र भारतभित्रै हुने विरोधका कारण भारततर्फ सिन्धु नदीको जलाधार क्षेत्रमा जल पूर्वाधारहरू बनाउने कामले तीव्रता लिन सकेको छैन ।
सन् २०१६ मा भारत-प्रशासित कश्मीरमा भएको सन्दिग्ध चरमपन्थीहरूको सशस्त्र आक्रमणपछि भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले सिन्धु नदीका जलाधार क्षेत्रमा कैयौँ बाँध र जलभण्डारण परियोजनाहरू निर्माण गरिने बताएका थिए ।
यस्ता आयोजनाहरूबारे आधिकारिक निकायबाट कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगरिए पनि स्रोतहरूका अनुसार त्यसको प्रगति सीमित छ ।
पाकिस्तानमा पर्ने सम्भाव्य असर
विज्ञहरूका अनुसार भारतले अहिलेकै संरचना र भविष्यमा बन्न सक्ने सम्भावित संरचनाबाट पानीमा नियन्त्रण सुरु गरेको अवस्थामा पाकिस्तानले सुक्खा मौसममा त्यसको असर महसुस गर्ने छ । यसै पनि सुक्खा याममा पानीको उपलब्धता न्यून हुने गर्छ ।
‘सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता सुक्खा याममा हो किनभने यो मौसममा नदीमा जलसतह न्यून हुन्छ र त्यस बेला भण्डारणको महत्त्व बढी हुन्छ अनि त्यसको समय पनि संवेदनशील छ,’ टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा सहरी पर्यावरण नीति अध्यापन गर्ने उपप्राध्यापक हसन एफ खानले डन अखबारमा लेखेका छन् ।
‘सन्धिले लगाएका बन्देजहरूको अभाव त्यो बिन्दुमा अझै धेरै महसुस हुने छ ।’
सन्धिअनुसार भारतले बाढी पूर्वानुमान, सिँचाइको योजना, जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनासम्बन्धी पानीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सिन्धु जल सन्धिमा भारतका तर्फबाट छ वर्षसम्म आयुक्त रहेर काम गरेका प्रदीपकुमार सक्सेनाले भारतले अब बाढीसम्बन्धी तथ्याङ्क पाकिस्तानलाई नदिन सक्ने भारतको सरकारी समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई बताएका छन् ।
यो क्षेत्रमा जुनबाट सुरु भएर सेप्टेम्बरसम्म जारी रहने मनसुन याममा विनाशकारी बाढी आउँछ । तर पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार भारतले यसअघिबाटै निकै सीमित तथ्याङ्क मात्रै उपलब्ध गराइरहेको छ ।
‘भारतले पछिल्लो घोषणा गर्नुअघि नै ४० प्रतिशत मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेको थियो,’ पाकिस्तानको तर्फबाट सिन्धु जल सन्धिका भूतपूर्व अतिरिक्त आयुक्त शिराज मेमनले बीबीसी उर्दूसँग भनेका छन् ।
यो क्षेत्रमा प्रत्येक पटक पानीसम्बन्धी विवाद आउँदा देखा पर्ने अर्को समस्या चाहिँ यदि माथिल्लो जलाधार क्षेत्रले तल्लो क्षेत्रविरुद्ध पानीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता हो ।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रले अस्थायी रूपमा पानी सञ्चय गरेर कुनै पनि पूर्व चेतावनीबिना अचानक छोड्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने अवस्थालाई वाटर बम पनि भन्ने गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यदि भारतले यस्तो कदम चालेको अवस्थामा आफ्नै भूभागमा बाढीको जोखिम हुन सक्छ किनभने भारतीय बाँधहरू पाकिस्तानी सीमाभन्दा धेरै टाढा छन् ।
यद्यपि भारतले कुनै पनि पूर्वचेतावनीबिना आफ्ना जलाशयमा थेग्रिएको लेदो बगाउन सक्छ र त्यसबाट पाकिस्तानको तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुग्न सक्छ ।
सिन्धुजस्ता हिमाली नदीहरूमा धेरै लेदो बगिरहेको हुन्छ जुन बाँध र पानी थुन्न बनाइएका बराजहरूमा छिट्टो जम्मा हुन्छ। एकैसाथ यस्तो लेदो माथिबाट खोलिदिने हो भने तल्लो भूभागमा त्यसले उल्लेख्य क्षति पुर्याउन सक्छ ।
यसको अझै ठूलो परिदृश्य ब्रह्मपुत्र नदीमा छ। चीनबाट बग्ने यो नदीको जलाधार क्षेत्रको तल्लो भूभागमा भारत छ । सिन्धु नदी पनि तिब्बतमै उत्पत्ति हुन्छ ।
सन् २०१६ मा भारत-प्रशासित कश्मीरमा चरमपन्थीहरूको आक्रमण भयो । भारतले पाकिस्तानलाई दोष लगाएको उक्त आक्रमणपछि भारतले ‘रगत र पानी सँगसँगै बग्दैन’ भन्ने चेतावनी दियो । त्यही बेला चीनले तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पो र उत्तरपूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिने नदीको एउटा सहायक नदीमा पानी थुनिदिएको थियो ।
पाकिस्तानको सहयोगी राष्ट्र रहेको चीनले त्यस बेला दुई देशको सीमानजिक बन्दै गरेको जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिएको बग्दै ब्रह्मपुत्रमा जाने पानी थुनिदिएको थियो ।
तर इस्लामाबादलाई सहयोग गर्न बेइजिङ अघि सरेको जस्तो देखिएको थियो ।
तिब्बतमा कैयौँ जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको चीनले यार्लुङ साङ्पोको भारतको सीमानजिकको तल्लो भूभागमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सहमतिको सङ्केत दिइसकेको छ ।
चीनले यसको पर्यावरणीय असर न्यून हुने दाबी गरे पनि भारतमा भने त्यसले नदीको प्रवाहमा चीनको नियन्त्रण हुने चिन्ता छ ।
नेपाल कर्म । १५ बैशाख २०८२, सोमबार १३:२९