सुर्खेत । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति र करारका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका छन् । उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएको भन्दै र करारका कर्मचारीले तलव नपाएको भन्दै बुधबार तालाबन्दी गरेका हुन् ।

खाँडाचक्र नगरपालिका सात महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनेको छ । नगर प्रमुख कमलबहादुर शाहीको आफु अनुकुलको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा सात महिनादेखी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिहिन अवस्था रहेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उपभोक्ता समितिले योजनामा काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने, करारका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेका कारणले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

नगरपालिकाका मेयर कमलबहादुर शाहीको एकल निर्णयले गत कार्तिक १४ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाही लाई हटाई नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत अधिकृत छैंठौं तहका अविराज शाहीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि नगरपालिका बिबादित बन्दै गएको गएको थियो ।

नगरपालिकामा उपसचिव तहको दरबन्दी भएतापनि नगरपालिकामा उपसचिव टेक्न सक्दैनन् । जनप्रतिनीधिहरुले आफु अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दबाब दिने भएका कारणले टिकाउन सक्दैनन् । नगरपालिका भित्र सवैभन्दा सिनियर सातौ तहका जसीप्रसाद चौलगाईलाई केही समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएपनि विभिन्न बाहाना गरेर हटाएर फेरी अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाही लाई हाकिम बनाएको थियो । अहिले प्रवलजगं छन न चौलगाई । मन्त्रालयले उपसचिवनै तोकेर पठाएपनि यहाँको किचलो र लफडाले गर्दा बीच बाटोबाटै फकिर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले केही समय पहिला एकजना उपससिचवलाई पठाएपनि उनी कार्यालयमा हाजिर नभएर बीच बाटोबाट नै फिर्ता भएका थिए । पुनः त्यसलगतै नगरपालिकाले तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवकिरण बुढालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्रालयबाट बुढाको नाममा कामकाजको चिठ्ठी आएपनि बिभिन्न राजनीति पावरले रोकिएको छ ।
मन्त्रालयले मंसिर ११ गते अविराज शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनेको छ ।

नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि जनताका दैनिक कामकाजका साथै भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी तलव भत्ता, बाल पोषण, बृद्धभत्ता, योजनाको भुक्तानी तथा दैनिक कार्यालयको खर्च समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेको लगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाले काम गरेको योजनाको भुक्तानी नदिँदा बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ७ का राजबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने,‘त्यसैले बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका हौं ।’

नगरपालिका भित्र केही समस्या भएका कारणले उपभोक्ता समिति र करारका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेको नगर उपप्रमुख गणेश शाहीले बताए ।