सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि संघीय सरकारले सुर्खेतका नौ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले रकम प्रदान गर्ने भएको हो ।

आयोगले आठ वटा सूचाङ्कका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिँदै आएको छ । सूचाङ्कमा जनसंख्या, क्षेत्रफल (भूगोल), मानव विकास सूचाङ्क, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचाङ्क, पूर्वाधार विकास सडकको घनत्व (सडकमा पहुँच). विद्युतको सुविधा (विद्युतमा पहुँच), सूचना प्रविधिको सुविधा (सूचना प्रविधिमा पहुँच), खानेपानीको सुविधा (खानेपानीमा पहुँच), सरसफाइ (शौचालयको उपलब्धता) शहरीकरणको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचक आधारमा वित्तीय समानीकरण दिँदै आएको छ ।

संविधानमा तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको आयोगका प्रवत्ता रामहरि ज्ञवाली बताए । ‘तहगत सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने,‘अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको छ भने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा वित्तीय समानीकरण अनुदान रहेको छ ।’

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित तहगत सरकारको अधिकारको विश्लेषण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार न्यून रहेको छ भने नेपाल सरकारमा राजस्व परिचालनको अधिकार अधिक रहेको प्रवत्ता ज्ञवालीले बताए ।

‘समान तहका सरकारहरुबीच भौगोलिक तथा जनसाख्यिक विविधता र आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासको असमान अवस्थाले गर्दा उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व परिचालन क्षमतावीचमा असमानता रहेको छ,’ उनले भने,‘यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको वित्तीय अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई अनदान दिनपर्ने संवैधानिक एवम काननी प्रवन्ध रहेको छ ।’

सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान गणनाका आधारमा मानव विकाससूचाङ्क १० प्रतिशत, आर्थिक सामाजिक असमानता पाँच प्रतिशत, पूर्वाधार विकासको अवस्था अन्र्तगत सडकको घनत्व (सडकमा पहुँच), ३५ प्रतिशत, खानेपानीको सुविधा (खानेपानीमा पहुँच), १५ प्रतिशत, सरसफाइ (शौचालयको उपलब्धता) १५ प्रतिशत, शहरीकरणको अवस्था १५ प्रतिशत, विद्युतको सुविधा (विद्युतमा पहुँच), १० प्रतिशत, सूचना प्रविधिको सुविधा (सूचना प्रविधिमा पहुँच) १० प्रतिशत रखर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता ७० प्रतिशत आधार मान्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १७ वटा सूचकलाई आधार मान्दै आएको छ । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरे-नगरेको सूचक तथा भार ५ प्रतिशत, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे-नगरेकोमा सूचक तथा भार ५ प्रतिशत ताेकेकाे छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारहरुले घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे-नगरेको सूचक तथा भार ५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे-नगरेकोमा सूचक तथा भार ५ प्रतिशत मापदण्ड ताेकेकाे छ ।

स्थानीय सरकारहरुले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे-नगरेकोमा सूचक तथा भार ५, स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, अनुमानित राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व संकङ्कलनको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकङ्कलनको अवस्थाको सूचक तथा भार १३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारहरूको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, कुल विनियोजित पूँजीगत रकममा कुल पूँजीगत रकमको खर्चको प्रतिशतको सूचक तथा भार १५ प्रतिशत आधार आयोगले मान्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औल्याएको बेरुजुको अवस्थाको सूचक तथा भार १५ प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग स्थानीय सरकारहरुले पूर्ण रुपमा गरी आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे-नगरेको सूचक तथा भार ५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे-नगरेको सूचक तथा भार ३ प्रतिशत ताेकेकाे छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद विद्यार्थी भर्ना दर सूचक तथा भार ३ प्रतिशत, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर सूचक तथा भार ३ प्रतिशत, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अंक १ दशमलव ६ वा सोभन्दा उच्च मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत सूचक तथा भार ३ प्रतिशत रहेकाे छ ।

चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात सूचक तथा भार ३ प्रतिशत, कुल गर्भवती महिलाको संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात सूचक तथा भार ३ प्रतिशत, पूर्ण खोप (विसिजी, पोलियो, डिपिटि–हेपाटाइटिस बी–हिब (पेन्टाभ्यालेन्ट), पी.सी.भी., दादुरा–रुवेला, जापनिज इन्सेफिलाइटिस, कोलेरा) सेवा लिएका जन्मेदेखि २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात सूचक तथा भार ३ प्रतिशत र आयोगले कार्य सम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे÷नगरेको ६ प्रतिशत आधार मान्दै आयोगले वित्तीय समानीकरणको बजेट दिँदै आएको छ ।

सुर्खेतका कुन स्थानीय तहले कति बजेट पाए
सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समानीकरण बजेट अनुदान पाएको छ, भने सबैभन्दा सिम्ता गाउँपालिकाले पाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका न्युनतम सात करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित १६ करोड २४ लाख, कार्यसम्पादनमा ५० लाख गरेर जम्मा २४ करोड २४ लाख समानीकरणको बजेट पाउँदा सिम्ता गाउँपालिका न्युनतम चार करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित पाँच करोड ९६ लाख, कार्यसम्पादनमा ४० लाख गरेर जम्मा १० करोड ६१ लाख बजेट पाएको छ ।

चिङ्गाड गाउँपालिका न्युनतम तीन करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित चार करोड ३३ लाख, कार्यसम्पादनमा ३७ लाख गरेर जम्मा आठ करोड २० लाख, लेकबेसी नगरपालिका न्युनतम चार करोड, सुत्रमा आधारित छ करोड ८० लाख, कार्यसम्पादनमा ५४ लाख गरेर जम्मा ११ करोड ३४ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिका न्युनतम चार करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित आठ करोड ४४ लाख, कार्यसम्पादनमा ५८ लाख गरेर जम्मा १३ करोड ७७ लाख पाएकाे छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका न्युनतम चार करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित आठ करोड छ लाख, कार्यसम्पादनमा ४० लाख गरेर जम्मा १३ करोड २१ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिका न्युनतम पाँच करोड, सुत्रमा आधारित छ करोड ६८ लाख, कार्यसम्पादनमा ३५ लाख गरेर जम्मा १२ करोड तीन लाख अनुदान पाएकाे हाे ।

चौकुने गाउँपालिका न्युनतम पाँच करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित पाँच करोड ६७ लाख, कार्यसम्पादनमा ४६ लाख गरेर जम्मा १० करोड ८८ लाख र बराहताल गाउँपालिका न्युनतम चार करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित चार करोड ४४ लाख, कार्यसम्पादनमा ५८ लाख गरेर जम्मा १३ करोड ७७ लाख समानीकरण बजेट पाएका छन् ।