सुर्खेत । कर्णाली सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले कार्यरत कर्मचारीलाई अन्याय गरेको भन्दै पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुका माग सम्बोधनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐन संशोधनको माग राख्दै वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न समयमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले माग सम्बोधनको प्रक्रिया थालेको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले सकारात्मक भनेको छ ।

‘तर यो निर्णयमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पक्षमा सरकारले अभिभावत्व दिएको जस्ताे गरेकाे र अझै माग सम्बाेधन अधूरै हुने हाे की भन्ने चिन्ता उव्जिएकाे ,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक भुपेन्द्र भण्डारीले भने, ‘ट्रेड युनियनको साथले अन्तत हाम्रा माग सम्बोन्धनका लागि सरकारले थालेको प्रयासले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गरिदिएको छ । यद्पी कतिपय समस्या समाधानमा एक रूपता नभएकाे भन्ने शंका देखिएकाे छ ।’

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

मुख्यगरी, ट्रेड युनियनका तीन वटा संगठनले आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीहरुको माग सम्बोन्धनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा संशोधन गर्नुपर्ने १४ वुदा यसअघि नै बुझाएका थिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका जायज माग पूरा गर्न दवावदिँदै हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाइएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीको माग सम्बोन्धनमा सरकार गम्भीर रहेकोले काममा फर्किन कर्मचारीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ असोजमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको हो ।