सुर्खेत । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ३ विमानस्थल विस्तार गर्न स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको हो । बजेट अभावका कारण लामो समयदेखि यी ३ विमानस्थल विस्तार कार्य अलपत्र छ ।

संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी ३ विमानस्थल विस्तारका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

३ वटै विमानस्थलहरूका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भए बमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार दाङ टरीगाँउ विमानस्थल जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा १ करोड विनियोजन र ९९ करोड स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।

यता सुर्खेत विमानस्थल जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि १० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा १० करोड विनियोजन र ४ अर्ब ९० करोड स्रोत सुनिश्चितताको लागि माग गरिएको छ ।

जुम्ला विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि १ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा १० करोड रकम विनियोजन र ४० करोड स्रोत सुनिश्चितताको लागि माग गरिएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल विस्तारको काम रफ्तारले अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारका अधिकार पनि गाउँगाउँमा पुगेको बताइएपनि संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् सुर्खेत विमानस्थल भने छायाँमा परेको छ । संघीयतापछि दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवाबाट वञ्चित बनाइएको छ ।

देश संघीयतामा गएसँगै साबिक कर्णालीका ४ जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । २०७४ अघि साबिक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान हुन्थ्यो । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि हवाई सेवा बन्द हुँदा यी जिल्लाका नागरिकलाई जहाजबाट नेपालगन्ज हुँदै फेरि गाडीको यात्रा गरेर सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतापछि प्रदेशभित्रका आन्तरिक हवाई सेवा बन्द हुँदा प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई आर्थिक भार तथा यात्राको सकस छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १० वटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ ।

तर सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधी उपचार, प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकलाई नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताले ठूलो धनराशि खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाल काठमाडौँ–सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने सुर्खेत विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयसमेत छैन । अझ नेपाल वायुसेवाले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान भरेको अवस्था छैन ।

सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगन्ज स्थानान्तरण गरेका थिए ।

त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, नत निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमले नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ ।

२०७५ सालमै कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका थिए । तर प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याएको योजनाका बारेमा भने हाल प्रदेश सरकार बेखबर छ ।

शाहीकै पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिएपनि हाल ती सबै योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

विमानस्थलबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयरलिफ्ट बनेको छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यती लगायतका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेती आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान हुन्थे ।

यात्रुवाहक तथा कार्गो बोकेका विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थलमा अहिले सुर्खेत–काठमाडौँ, काठमाडौँ–सुर्खेत दैनिक चार वटा उडान मात्र हुने गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन् ।

२०७७ सालमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७७ साल मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै २ अर्ब रूपैयाँबराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेटसमेत छुट्याएका थिए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको १ अर्ब १ करोड रकम फ्रिज गएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर त्योबेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत संकलन कार्य पनि अघि बढाइसकिएको थियो । प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम ग¥यो, जसको व्यापक विरोध भयो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९२३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि २०७८ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने बजेटले नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै विस्तार योजनाको च्याप्टर नै क्लोज गरेका थिए ।

जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १८३.८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि अब थप प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने कार्यको लागि विमानस्थलको उत्तर र पूर्वतर्फ करिब १८३.८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने छ ।

प्राधिकरणलाई स्वीकृती प्रदानका लागि २०८० जेठ २ गते नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०८० जेठ १० गते पत्र पठाएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयको २०८० जेठ २३ गतेको पत्रअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ५ (२) बमोजिम जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अनुमति दिएको छ ।

जुम्ला विमानस्थल हाल ६७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइ छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ (अप्रोन) निर्माण, अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटो, ट्याक्सी अलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् ।