बैंकिङ्ग पेशामा घट्दो आकर्षण र कर्मचारीको मनोबल बढाउन सरकारको भूमिका

विगतमा निकै आकषर्ण र रुचाईएको बैंकिङ्ग पेशा हाँलैको समयमा युवाहरुको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दिन प्रति दिन नयाँ-नयाँ चुनौतीहरू थपिरहेका छन्, जसले कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ ।



यसैबिच, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बैंकिङ्ग पेशामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई थप मानसिक तनावमा परेको अवश्था छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले वैकल्पिक उपायमार्फत बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नकोलागि विशेष भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

बैंकिङ्ग पेशामा घट्दो आकर्षणका कारणहरू:

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अत्यधिक कार्यभार,कामको अस्थिरता,कार्य समय,न्यूनतम तलब वृद्धिदर,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिच एक आपसमा उच्च र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा,कठोर लक्ष्यहरूको साथै वित्तीय क्षेत्रमा अराजक गतिविधि बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रका कामदारहरूले दीर्घकालीन करियरको लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई विश्वसनीय ठान्न छाड्दै गएको अवश्थामा सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । श्रम ऐन लागू नभएपछि श्रमिक हकहित कमजोर बन्ने डरले कर्मचारीहरू मानसिक तनावमा परेका छन् ।

सरकारको भूमिका:

१. कर्मचारी सुरक्षा र हकहित सुनिश्चितता: सरकारले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागू नभए पनि वैकल्पिक उपायमार्फत बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । न्यूनतम तलब, कार्य समय, बोनस, बिदा, र अन्य सेवा सुविधा जस्ता मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ ।

लंकबहादुर बम

२. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू संचालन गराउने: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संचालन गर्ने प्रभावहीन र आँखामा छारो हाल्ने किसिमका तालीम तथा गोष्ठीको सट्टामा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मनोवैज्ञानिक परामर्श,तनाव व्यवस्थापन तालिम,योग अभ्यास र मनोबल वृद्धि गर्ने खाँलका कार्यक्रमहरू नियमित रुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक छ ।

३. नीतिगत सुधार: सरकारले विशेष ऐनद्वारा स्थापित र नियमन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाशर्त सुधारका लागि नीति तथा नियमहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । श्रम ऐनको अभावमा श्रमसम्बन्धी अन्य नीतिहरू निर्माण गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।

४. श्रमिक अधिकारका लागि निगरानी: सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात वित्तीय संस्थाहरूले श्रम ऐन लागू नगरे पनि श्रमिक अधिकार मिच्न नपाउने वातावरण बनाउन सरकारले नियमनकारी निकायहरू सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

५. कर्मचारीहरूको आवाज सुन्ने माध्यम: सरकारले कर्मचारीहरूका गुनासा र जायज माग सुन्ने विशेष संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा अत्यावश्यक वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढाउन र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नकोलागि सरकारको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वोच्च अदालतको श्रम ऐन लागू नहुने फैसलापछि झन् चुनौती थपिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक नीतिहरू,कर्मचारी सुरक्षाका उपायहरू र मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू लागू गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नकोलागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(लेखक बम कनका सुन्दरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.वीरेन्द्रनगर-१,सुर्खेतका सञ्चालक हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया