सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन-०८१’ मा विभेद गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित छन्। स्थानीय तहकाे कामै छाडेर वीरेन्द्रनगर ओर्लिएका उनीहरूले आइतबार चेतावनी स्वरूप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्काे कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । तर साेमबार भने उनीहरू आफ्ना मागहरूमा एकमत रहेका ट्रेड युनियनसँग साझा मत बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।

कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाले निष्कर्षमै पुग्नेगरी याे पटक वीरेन्द्रनगर झरेकाे र ट्रेड युनियनसँग थप छलफल गर्न लागेकाे स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई कर्मचारीका कुरा पनि समेटेर ऐन ल्याउन आग्रह गरेकै हौँ। तर सरकारले पेलेर जाने मनसाय बनायो।’

३० दिनसम्म सरकारसँग माग राख्दा पनि संशोधन गर्ने आश्वासनबाहेक केही नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको सञ्जालकाे भनाइ छ । लोकसेवा पास गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि विभेदपूर्ण कानुन बनाइएकाले त्यसविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्जालले अगाडि बढाइएको हाे ।

ऐनमा प्रदेशमा कार्यरतलाई तीन वर्षमा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई पाँच वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने विषय ऐनमा समेटिएकाे छ । कर्मचारीकाे वृत्ति विकासमा बाधा पुगेकाले यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग कर्मचारीहरूकाे छ ।

ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेकाले त्यसमा भएका दफा-उपदफाहरू तत्काल संशाेधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनु पर्ने अबस्था रहेकाे उनीहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २९ असाेज २०८१ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभेदपूर्ण ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलन गर्दा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो।