सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी शहर वीरन्द्रनगरले  व्यवस्थित र सुरक्षित शहर निर्माणको प्रक्रियाका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेकाे छ । वीरेन्द्रनगरलाई थप व्यवस्थित शहर बनाउन शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ अनुसार नगरक्षेत्रभित्र भवन संरचना निर्माण गर्दा खोला, नदी, कुलो, ताल किनार आदिमा तोकिएबमोजिम मापदण्ड छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने छ ।

मापदण्डअनुसार नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रका खोला, नदी, कुलो तथा ताल किनाराको जमिनको अभिलेख राखी सो क्षेत्रमा अतिक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नगरपालिकाले खोला, नदी, ताल आदिको जमिनमा नदी या ताल संरक्षणका लागि गरिने सार्वजनिक तटबन्धन वा सार्वजनिक संरक्षणबाहेक अन्य संरचना निर्माणमा रोक लगाएको हाे।

मापदण्डअनुसार खोला, नदी, ताल, कुलो, पैनी, सिमसार क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र भित्र भने कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने, तर यस क्षेत्रमा नगरपालिकाले आफ्नो वा समुदायको लागत सहभागितमा संरक्षणका लागि तटबन्धन, पर्खाल निर्माण, पुल निर्माण गर्न भने पाइनेछ ।

सार्वजनिक पानीको मुहानलाई असर पर्ने गरी नगरपालिकाले कुनै पनि निर्माणको अनुमति दिने छैन । नगर क्षेत्रभित्र परम्परागत पानीको मुहान, निकास, प्राकृतिक ताल, धाप, नदी, पोखरी, धारा, कुवा, कुण्ड, ढुङ्गेधारा, जरुवा, इनार आदि मास्ने वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

यस्तै, नगरक्षेत्रभित्र रहेका खोला, खोल्सी र राजकुलो वा अन्य कुलोको किनारबाट निर्माण गरिने संरचनाको हकमा नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दाँयाबाँया ६ मिटरको दूरी छोड्नुपर्नेछ । वीेरेन्द्रनगर उपत्यकामा रहेका नेवारे खोला, इत्राम खोला, खोर्के खोला, खारखोली खोला, आँपडाली खोला, लामे खोला, पोलघोले खोला, भराली खोला र अन्य खोला तथा नहर क्षेत्रनजिक संरचना निर्माण गर्दा खोला किनारबाट ६ मिटरको सेटब्याक छोड्नुपर्नेछ । कुलो, राजकुलो, खोल्सीको सम्बन्धमा किनारबाट तीन मिटरको सेटब्याक छाड्नुुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको नगर प्रमुख माेहनमाया ढकालले बताइन् ।

सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको बुलबुले तालको सिमानाबाट न्यूनतम २० मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । तालको किनारमा सार्वजनिक पार्क, खुल्ला ठाउँ, खेलकुद मैदान वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नसमेत माथि उल्लेखित मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ ।

मनोरञ्जन, जनावर ‌‌(विशेषतः चरा अध्ययनस्थल) वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि शैक्षिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नगरपालिका वा नगर विकास समितिको अनुमति लिई तोकिएको जग्गाभित्र अस्थायी रेस्टुरेन्ट, टहरा तथा पसलजस्ता व्यापारिक प्रयोजनका लागि भने प्रयोग गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कुनै पनि प्रकारको फोहोर निष्कासन गर्न, फोहोर, फोहोर पानी वा ढल निष्कासन गर्न, कुनै पनि प्रकारको स्थायी भवन ९संरचना० निर्माण गर्न, कृषिजन्य कार्यका लागि रासायनिक मललगायत कुनै पनि प्रकारको रसायन प्रयोग तथा नगरपालिकाले आवश्यक ठानेकाबाहेक अन्य कार्यमा निषेध गरिनेछ ।

अबदेखि बुलबुले तालको साढे एक किलोमिटरको अर्धव्यासमा कुनै पनि ग्यारेज स्थापन गर्न पाइने छैन । उक्त स्थानभित्र यो मापदण्ड लागू हुनुपूर्व निर्माण भएका साविकका ग्यारेजहरू अनिवार्य हटाइनेछ ।

नगरपालिकाले शहरीकरण र भू–उपयोगको तीव्र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ । नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने भूकम्प प्रतिरोधात्मक नयाँ भौतिक संरचना, प्रविधियुक्त र भरपर्दो तथा व्यवस्थित सडक निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाई नगरलाई सुरक्षित, स्वच्छ र आकर्षक बनाउन मापदण्ड तयार पारिएको ढकालकाे भनाइ छ ।

‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय शहर, स्वच्छ, सम्मुन्नत वीरेन्द्रनगर’ मूल नारालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित र सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तयार पारिएको ढकाल बताउँछिन् ।

स्थानीय सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी कामकाजलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र मापदण्डमा आधारित रहेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा १ र २ बमोजिम मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको ढकालको भनाइ छ । ढकालका अनुसार मस्यौदाउपर जनस्तर र सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेर आगामी नगरसभाबाट मापदण्ड स्वीकृत गरिनेछ ।