सुर्खेत । कर्णाली सरकारमा सहभागी साझेदार दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार नै छाडिदिने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाबारे सोच्नु पर्ने बेला आएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

शाही बोल्नु पूर्व मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले गरिरहेका कामबारे फेरिस्त पेश गरेका थिए । लगत्तै बोलेका शाहीले वाइवडी काण्डमा आफू मुछिएका विषयमा स्पष्ट पारे ।

‘यो काण्डमा मलाई जेल नै गइदिहोस् भनेर प्रदेश परिसरमा निकै बदनामसम्म गराए,’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘कार्य कक्षको नेम प्लेटको फोटो खिच्नेदेखि बदनामी गराउन पत्रकार नै परिचालित गराइयो, जे होस् सत्यको पथमा भएकाले अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो । त्यो बेला मैले कसको के विगारेको थिएर खोइरो खनियो ?’

सरकारबारे खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका शाहीले नेकपा माओवादीसँगको साझेदारमा गाडी काण्ड निकालेर मुद्दासमेत हाल्न लगाएको प्रंशग निकाले । लगत्तै उनले एमाले र माओवादी सरकारहुँदा नेपाली काँग्रेससँग गरिएका आठ वुदे सहमति नभुल्न चेतावनी शाहीले दिए ।

सरकार नै छाडिदिने चेतावनी दिएका शाही रिसाउनुको कारण भने ‘कैलाश गेटवे’ हो । संघीय र प्रदेश सरकारको ५०-५० प्रतिशत लगानीमा यो योजना हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा लागू गर्न शाहीले खोजेका छन् । दुई वर्ष अगाडी नै कैलाश गेट वेका लागि प्रारम्भीक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अगाडी बढाउन संघ सरकारको ९ र प्रदेशको ९ करोड गरेर १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । गतवर्षमा कामै गर्न नसकेर बजेट फ्रिज नै भयो । समपुरक अनुदानमा आएको रकम जहिल्यै फिर्ता हुन थालेपछि शाही रिसाएका हुन् ।

तीन वर्षमा सक्ने गरी ९८ करोड लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको योजना हो । प्रमुख धार्मिक स्थल चीनको मानसरोवर जाने प्रवेशद्वारा खार्पुनाथदेखि सिमकोटसम्मको सडक सुधारदेखि विभिन्न योजनाहरु समेटिएको छ । यो वर्ष पनि संघीय सरकारले १५ करोड र प्रदेश सरकारले १५ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

मुख्यगरी ट्रेल र संग्राहलय निर्माण, तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित गर्ने, हुम्ला र मुगु कर्णालीको दोभानलाई व्यवस्थित बनाउने, शीव मन्दीर र बाल मन्दीरको स्तरोन्नति, पिकनिक स्थल निर्माण, सडक विस्तारसम्मका योजनाहरु समावेश छन् ।

बजेट आएको योजनालाई टेण्डर गरिदिन शाहीले पटक पटक आग्रह गरेको तर भौतिक मन्त्री बुढाले चासो नदिएको भन्दै उनको बारेमा सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए । सरकारले भने स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडी बढाउनमा विलम्ब भएको बताउँदै आएको छ ।