सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा दुई लाखभन्दा बढी गाईभैसी दुहुना रहेका छन् । पशुपंन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ९७ गाईभैसी दुहुना रहेका तिनीहरुबाट वार्षिक ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर छ लाख एक हजार पाँच सय १० गाईगोरु रहेको जसमध्ये एक लाख १० हजार दुई सय २८ गाई दुहुना रहेको र दुई लाख ९५ हजार दुई सय ५२ भैसी रागाको संख्या रहेको जसमध्ये एक लाख सात हजार तीन सय ६९ भैसी दुहुना रहेको पशुपंन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमिक्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पंज्ञेनीले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा गाईको दुध उत्पादन २४ हजार सात सय ६० मेट्रिक टन र भैसीको दुध उत्पादन ४६ हजार पाँच सय ५७ मेट्रिक टन गरी जम्मा ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको छ,’ उनले भने,‘यो कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा उत्पादन भएको दुधको विवरण हो ।’

कर्णाली प्रदेशमा एक सय ८० मेट्रिक टन दुध आयात गर्दा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यहाँ बढी दुध लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट भएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट छ हजार चार सय १५ मेट्रिक टन दुध निर्यात गरेर ४२ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्यात भएको छ । यो निर्यात हुने जिल्लामा पनि लुम्बिनी प्रदेशका बाँके बर्दिया जिल्ला नै रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना पश्चात विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषकहरुले व्यवसायिक गाईभैसी पालन गरी दुध उत्पादन बृद्धि गरिरहेको र पहाडी जिल्लाहरुमा दुध उत्पादन राम्रो रहेको र बाहिरी प्रदेशहरुमा निर्यात समेत गर्ने गरेको निर्देशक पंज्ञेनीले बताए ।

‘तर उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा दुध उत्पादन प्रयाप्त नहुँदा दुध प्रदेशका अन्य जिल्ला वा बाहिरी प्रदेशहरुबाटसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने,‘दुध उत्पादक कृषकहरुका लागी उत्पदान प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको र सबै साना ठुला कृषकहरुले उक्त प्रोत्साहन रकम सहज रुपमा प्राप्त गर्ने हुँदा दुध उत्पादनतर्फ कृषक आर्कषित रहेका छन् ।’

तीन हजार सात सय ७६ किसानले दुधमा अनुदान
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा दुधमा अनुदान दिदै आएको छ । पशुपालनमा लागेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, हुम्ला जिल्लाका किसानलाई दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान र अन्य जिल्लाका किसानहरुले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कर्णालीका तीन हजार सात ७६ जना दुग्ध उत्पादक कृषकरुलाई ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटरको एक करोड २३ प्रोत्साहन उपलव्ध गराएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुधमा किसानलाई प्रोहोत्सान दिनका लागि एक करोड १६ लाख विनियोजन गरेमा एक करोड २३ हजार खर्च गरेको हो ।
जिल्लागत हिसाबले सुर्खेतमा दुधमा किसानलाई प्रोेत्साहन दिनका लागि ५० लाख विनियोजन गरेमा दुई हजार ४१ किसानलाई २८ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ लिटर दुधको ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

सल्यानमा दुधको अनुदान दिनका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएकोमा छ सय ४१ वना किसानलाई दुई लाख ६६ हजार ८९५ लिटर दुधका लागि १३ लाख ३४ हजार चार सय ८० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

रुकुमपश्चिमका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार सय ७७ जना किसानलाई तीन लाख दुई हजार एक ८७ लिटर दुधमा १५ लाख नै खर्च भएको छ ।

जाजरकोटमा दुधमा अनुदान दिनका लागि छ लाख विनियोजन गरेकोमा ७१ जना किसानलाई ८४ हजार चार सय ६ लिटरको चार लाख २२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

दैलेखमा १२ लाख विनियोजन गरिएकोमा चार सय ३४ जना किसानलाई दुई लाख १० हजार पाँच सय ३० लिटर दुधको अनुदानमा १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कालीकोटमा सात लाख विनियोजन गरिएकोमा एक सय चार जना किसानलाई ७० हजार लिटर दुधको शतप्रतिशत खर्च भएको छ । हुम्लामा चार लाख विनियोजन गरिएकोमा आठ जना किसानलाई आठ हजार पाँच सय ३६ लिटर दुधको ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

मुगुमा पाँच लाख र डोल्पामा दुई लाख दुधमा अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि एक रुपैयाँ खर्च नभएको निर्देशक पंज्ञेनीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्सानअनुदानका लागि एक करोड २७ लाख आठ हजार विनियोजन भएको उनले बताए ।

‘कर्णालीको सबै जिल्लामा अनुदानका लागि रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने,‘सुर्खेतमा किसानलाई दुधमा अनुदान दिने काम भएको छ । अन्य जिल्लामा सूचना जारी गरिएको छ ।’

डोल्पामा दुध डेरी नभएका कारणले दुध उत्पादनमा अनुदान पाउने छैनन् । दुध उत्पदान प्रोत्सानकार्यक्रममा सहभागी हुन कृषकहरुले बैंक खातामा दुग्ध संकलककर्ता, डेरी, सहकारीले रकम जम्मा गरेको स्टेट्मेन्ट पेश गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था राखिएको हुँदा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन वापतको रकम रकम भुक्तानी गर्न असहज हुने देखिएको पशुपंन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक पंज्ञेनीले बताए ।

चिस्यान केन्द्र र बजारीकरणको अभाव
कर्णाली प्रदेशको धेरैजसो भुभाग ग्रामीण क्षत्रले ओगटेको र ग्रामीण क्षेत्रमा दुग्ध उत्पादन प्रमुख आयस्रोत रहेकामा सहकारी संस्थाहरुमार्फत दुध संकलन, प्रशोधन र वितरण गरी किसानलाई आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउन सहयोग पुग्ने पशुपंन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक पंज्ञेनीले बताए ।

‘दुध उत्पादन सामाग्री तथा दुधको ढुवानी गर्नको निम्ति यातायात अपरिहार्य रहेको हुन्छ,’ उनले भने,‘यातायातको कमिले दुध उत्पादन र बजारको पहुँचमा कमि ल्याएको छ ।’

दुध उत्पादन हुने क्षेत्रदेखि बजार क्षेत्रसम्म दुध पु¥याउन यातायात र चिस्यान केन्द्र तथा डेरी उद्योग जस्ता संरचनाको अभाव रहेको पशुपंन्छी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

हिजो घ्यूँ बेच्थ्यो, अहिले अभाव छः मन्त्री शाह
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले हिजोका दिनमा दुधदही खाएर पनि बचेको दुधदहीबाट घ्यूँ बनाएर बजारमा बेच्ने चलन रहेकोमा अहिले त्यो हराउँदै गएको बताए ।

‘हिजोका दिनमा हामीले नै घ्यूँ लगेर राजापुर चिसापानीलगाएतका बजारमा बेच्ने गरेका थियौं,’ उनले भने,‘अहिले त्यो चलन हराउँदै गएको छ ।’ पशुपालन गर्ने किसानका लागि तिनै तहका सरकारले काम गरिरहेको दुध उत्पादन बढाउनका लागि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान दिदैँ आएको मन्त्री शाहले बताए ।

‘संस्थागत तथा डेरी उद्योगमा दुध बिक्री गरेको अभिलेखको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने गरिएको छ,’ उनले भने,‘किसानले प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएर अनुदान पाउने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको छ ।’

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने त्यसका लागि किसानका गुनासा र समस्याका बिषयमा निरन्तर लागिपर्ने मन्त्री शाहको भनाई थियो ।