सुर्खेत । महत्वपूर्ण सडक आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कर्णाली प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन गरेका सडक पूर्वाधारहरु तोकिएको समायवधिमा पुरा नगरी अलपत्र पार्ने थप तीन निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको चेतावनी छ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पछिल्लो चरणमा रुग्ण तथा म्याद समाप्त भएका आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा नीति अबलम्बन गर्न थालेको हो ।

केही समयअघि निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद तथा हालका संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनीलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका रणनीतिक सडक तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिदिने चेतावनी दिएको निर्देशनालयले थप तीन वटा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सुर्खेतको प्रमुख धार्मिक एव्म पर्यटकीय स्थल मंगलगढी–काँक्रेविहार जोड्ने दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको जिम्मा लिएको अमर÷सिस्ने÷नेपाल मेघा जेभी, नेपालगञ्ज–३ लाई समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्ने निर्देशनालयको चेतावनी छ ।

यस्तै, रानीवास–रहकुल सडक निर्माणको जिम्मा लिएको नान्जिला एण्ड आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाण्डौं र कुहिने–जामु–विद्यापुर–भक्तडी–जंगलघाट सडक खण्डको जिम्मा लिएको अनक-जयदेवी-सनलाइट जेभी, नेपालगञ्जलाई यथास्थितीमा काम सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्ने चेतवानी निर्देशनालयले दिएको छ ।

१८ मंसिर २०७८ मा मंगलगढी–काँक्रेबिहार दुई किलोमिटर सडक स्तरन्नतिको जिम्मा लिएको अमर-सिस्ने-नेपाल मेघा जेभीले ग्राभेल गरेर अलपत्र छाडेको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार ठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले कुल रकमको १० प्रतिशत रकम पेश्की स्वरुप अग्रिम भूक्तानी लिइसकेको छ । १५ फागुन २०८० भित्र काम सक्नेगरी कम्पनीले १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि हालसम्म सम्झौत अनुसार काम हुन नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए ।

यस्तै, २१ असोज २०७७ मा रानीबासदेखि रहकुलसम्म सडक निर्माणको ठेक्का लिएको नान्जिला एण्ड आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई पनि निर्देशनालयले चेतावनी दिएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार रानीबासदेखि रहकुलसम्मको सडकमा ग्राभेल गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण कम्पनीले सम्झौता मिति समाप्त भइसक्दासमेत काम थालेको छैन ।

कुहिने–जामु–विद्यापुर–भक्तडी–जंगलघाट सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । यो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको अनक-जयदेवी-सनलाइट जेभीले ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

१८ जेठ २०७८ मा उक्त निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले सम्झौता मिति समाप्त हुँदासमेत काम अगाडि बढाउँने छाट नदेखाएपछि निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी कारवाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

सडक निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यावसायीलाई तोकिएको समायावधीमा काम गर्न चाहे कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तिम अवसर दिने भएको छ ।

बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सडक अलत्रपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा काम गर्न चाहे अन्तिम मौका दिने जनाएको हो ।

जाजरेकोटमा वर्षौदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने अमर सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज, पिएस निर्माण सेवा, वीरेन्द्र अमर निर्माण सेवाका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अन्तिम अवसर दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वर चन्द्र मरहट्टाले बताए । सचिव मरहट्टाले भने, ‘उहाँहरुलाई काम गर्न अन्तिम अवसर हो, यदि अब पनि तोकिएको मितिमा काम थालनी नभए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाको संयोकत्वमा निर्माण व्यावसायी, मन्त्रालय र जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख बिच मन्त्रालयमा अन्तिम पटक छलफल भएको जनाइएको छ ।

‘जनताको सेवाका लागि सरकारले विकास निर्माण गर्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छ,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘तर अनेक बहानामा निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पार्दा जनताले दुख पाइरहेका छन् । आयोजना अलपत्र पार्ने छुट कसैलाई छैन ।’

यो वा त्यो बहानामा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का रद्द गरेर कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी मन्त्री बुढाको छ ।

प्रदेश सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन गरेका आयोजनाहरुमा बजेटको अभाव नरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीको नियतका कारण जताततै आयोजना अलपत्र पर्दा सरकारप्रति नकारात्म दृष्टिकोण पैदा भइरहेको अवस्थामा अब हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गरिने मन्त्री बुढाको आशय छ ।