सुर्खेत । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा महिला किसानको सबलीकरण गर्न दुई दिने आवासिय तालिम सम्पन्न भएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको महिला किसान मञ्चको कर्णाली प्रदेशस्तरीय सिकाइ शिविरमा कर्णाली, लम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २१ जना महिलाहरु सहभागी भएका थिए । महासंघको दूरदृष्टि प्राप्तिमा विशेषत सीमान्त, भूमिहीन, महिला किसानको अधिकार प्राप्तिका लागि महासंघको महिला किसान मञ्चको सबलीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित आवासिय तालिमको सोमबार समापन गरिएको थियो ।

तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले महिला किसानलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन महासंघले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रलाई हेरिने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले वग्रीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरणमा महसंघले सरकारलाई सघाउँनुपर्ने बताए । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएर झोलामा परियोजना बोक्नेले अनुदान लिने परिपाटीको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको उनको भनाई थियो । उत्पादक किसानभन्दा पनि बजारीकरण गर्नेहरुले बढी फाइदा लिएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले ठुला परियोजनाभन्दा पनि किसानले उत्पादन गरेका बस्तुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको बताए । जसका लागि वडामा पैचो पसल र पालिकाको केन्द्रमा किसान एग्रो मार्ट सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयमा लैजाने तयारी रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

उक्त तालिमले सात बुँदे कर्णाली घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । मन्त्री भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरिएको घोषणापत्रमा किसान परिचयपत्र संयुक्त (महिला÷पुरुष) नाममा परिचयपत्र बनाउँन पैरवी गर्ने जनाइएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दै कृषिमा स्थानीय सिप तथा दक्षताको उपयोग गरी पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई व्यवहारमा लागु गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, कृषि कर्मका लागि आवश्यक महिलामैत्री कृषि औजारमा सहज पहुँच, औजारहरुको मर्मत संभारको सीप र आवश्यक बजारीकरणका लागि महिला किसानहरुले अगुवाई गर्ने, स्थानीय सरकारसँग महिला किसान लक्षित बजेट र योजना तर्जुमाका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, महिला किसानको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि कृषि बीमा, परिचय पत्रको आधारमा स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध हुने, ग्रामिण महिला किसानहरुमा भएको रैथाने ज्ञानको कदर र प्रवद्र्धन गर्दै सबैको स्वास्थ्य सुरक्षा र मर्यादित जीवनयापनका लागि रैथाने, जैविक र पर्यावरणमैत्री कृषि पद्धति अगाल्ने, खाद्य अधिकारको स्थानीयकरण तथा खाद्य सम्प्रभुताका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको खाद्य परिषद्मा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघलाई समावेश गराउन निरन्तर पैरवी गर्नेगरी घोषणापत्र जारी गरिएको महिला किसान मञ्च कर्णाली प्रदेशका संयोजक टिकादेवी जैसीले जानकारी दिइन ।