सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बजेट ल्याएको छ। शुक्रबार कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराजसिंहले उक्त बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

कुल विनियोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ८.६५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशको बजेटमा नयाँ अवसर तथा स्रोत साधनको पहिचान र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटे पन लगायतका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ लक्षित बजेट आएको छ।

प्रदेशको समग्र विकासलाई दिगो, परिणाममुखी, उत्पादनमूलक तथा जनमैत्री बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, विकास आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन, न्यून बजेटले सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरूको लागि पर्याप्ता रकम विनियोजन गरी पूर्वाधार विकासको गतिलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ।

वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी

यस्तै, कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार भन्नेत अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रुपमा सञ्चानलन गरिने भएको छ।

बेरोजगार युवाहरुलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगार बनाउन कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा विकास गरि उक्त परियोजनालाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री सिंहले बताए।

बजेट पूर्वाधारमा फोकस

यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरूयोजना तयार गर्ने, राजधानी वीरेन्द्रनगर तथा पञ्चापुरी र भेरीगङ्गा उपत्यकालाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशका रणनीतिक महत्वका सडकहरू खार्पुनाथ–टापुलेख सडक, त्रिवेणी–नर्कु–सर्मी–भालुलेक–जुम्ला सडक, जुम्ला–दानसाँघु–चोत्र–काइगाउँ–डोल्पा सडक र देवस्थल–कैनकाँडा–चौरजहारी–डोल्पा सडक निर्माण तथा स्तरोउन्ति गर्ने जनाएको छ।

यस्तै, चिसापानी राडी–नदुवा–मुसिकोट सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरताका ३२ करोड, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोउन्ति, बड्डीनचौर–बिम्रेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर सडक, बालुवासङ्ग्रही–कुपिण्डे–खलङ्गार सडक र माथिल्लो डुङ्गेकश्वार–दुल्लु–ब्याउली–कालिकोट सडकलाई कालोपत्र, राजधानीदेखि प्रत्येक स्थाीय तहसम्म सडक सञ्जाल, पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणका लागि वीरेन्द्रनगरमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रयोगशाला स्थापना, प्रदेशभित्रका रणनीतिक महत्वका योजनालाई निरन्तता, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता राखिएको छ।

जसमा रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक र कालिकोट–लालु–लैफु–कोटवाडा–राष्कोटहुँदै रामारोशन जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोउन्तिका लागि १८ करोड, हुड्के व्युरेनी माझघाट चेपाङ्गथ जामु सडक स्तरोउन्तिका लागि ३६ करोड र सर्केगाड मारधारे खार्पुनाथ सिमकोट सडक निर्माणको लागि १० करोड, रारालाई ताल्चा विमानस्थलसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १ करोड, कालिमाटी–रामपुर–रामबजार–लुहाम–सल्यान–खलङ्गाा जोड्ने सडक निर्माणका लागि ८ करोड ३२ लाख, सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी– घुइयाबारी– काप्रेचौर – खर्कबार –कोहलपुर सडक आयोजनाका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

धेरै जसो सडक निर्माणमा बजेट दोहोरिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सडक भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्गको स्तरोउन्ति गरि शे–फोक्सुण्डो ताल, रारा ताल र लिमीबाट कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि लाखौँ पर्यटक आकर्षित बनाउन १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गतका सडकलाई ७४ करोड ३६ लाख, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ६० करोड ९० लाख, डोल्पाको मुड्केचुला र कालिकोटको महावै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि १० करोड, मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ६१ करोड ७२ लाख विनियोज गरिएको छ।

सांसदलाई एक अर्ब १२ करोड

यस्तै, कर्णाली सरकारले कर्णालीका निर्वाचित सांसदलाई एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि भन्दै उक्त रकम छुट्याएको हो। र यस कार्यक्रमबाट २० लाख भन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ।

यस्तै, कर्णालीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १८ करोड ८० लाख, समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचलाई टेवा पुर्याउनका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चामलन हुने सडकहरूमा सडक मर्मत सम्भारकर्ता राख्ने व्यवस्था सरकारले बजेटमा समटेको छ।

शिक्षा तथा शैक्षिक पूर्वाधारतर्फ
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा शैंक्षिक पूर्वाधारतर्फ कुनै नयाँ योजना अगाडी बढाएको छैन्। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नारा मात्रै परिर्वतन गरेको छ। जसमा सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणधिन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास तथा ती क्षेत्रका विद्यालयहरूमा हिउँदको समयमा पठनपाठन असहज हुने गरि सुर्खेतमा आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास जस्ता योजना रहेका छन्।

एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माणका लागि १४ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा, प्रदेशभित्र सबैलाई शिक्षाको समान अवसर दिलाउन प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपाङ्ग, सहिद सन्तति, लोपोन्मुख सीमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति, विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सामाजिक विकासतर्फ नागरिकलाई गरिने विभेद अन्त्यसँगै सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम अभियान, बैङ्क खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरुको जीवन बिमा गर्न २५ करोड विभिन्न समुदायका नागरिकलाई रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने आय आर्जन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री सिँहले जानकारी दिए।

यस्तै, २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रि य खेलकुद सञ्चालनको लागि प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माणाधिन प्रदेश रङ्गाशाला निर्माणको कार्य सम्पनन्न गर्नका लागि ८५ करोड, युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार महोत्सव, युवा खेलाडी, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम, खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान जस्ता कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म विस्तार, युवा स्वयंसेवक परिचालनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

कर्णाली प्रदेशको धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गरिने, मुलुककै विशिष्ट सम्पदाका रुपमा रहेका प्राचीन तथा पुरातात्विक मन्दिरहरु डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, मुगुको छायाँनाथ, सल्यानको छत्रेश्वरी, जुम्लाको चन्दननाथ र हुम्लाको खार्पुनाथ लगायतका सम्पदाहरुलाई धार्मिक पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि सरकारले बजेट छुट्टाएको छ।

कृषितर्फ 

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने कार्यक्रम मार्फत उन्नत जातका फलफूलका विरूवाको सन्दर्भ मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, सडक सञ्जागलसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका कृषि उत्पादनका स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्न उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगारी सिर्जना, रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ।

व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गर्न ११ करोड ९७ लाख, पोखरी निर्माणका लागि ४८ करोड ४५ लाख, कर्णाली प्रदेश बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता, यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत अनुदानका १ करोड २२ लाख, व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित, प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा ५ करोड ३२ लाख, दुध उत्पादन उद्योग स्थापना, सुर्खेत जिल्लामा एक रिफरल पशु अस्पतालको स्थापना, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई ५ करोड ९० लाख, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रममा ३ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ।

यस्तै, कर्णालीले प्रदेशको प्रमुख बाली स्याउ, ओखर, सुन्तला लगायतका फलफूलहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजारीकरणको लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठिफल तथा फलफूल विकास आयोजना कर्णाली प्रदेशको ९ वटा जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने र जसका लागि ९ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छ।

पशुहरूमा महामारीको रुप लिएका रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरीय खोप अभियान, हुम्ला र जाजरकोटलाई मह उत्पादनको हब, सल्यान, जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सुर्खेतका अदुवा, बेसार उत्पादन कृषकहरूलाई उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान, भेडा र चौँरीपालक कृषकलाई उपचार खर्च बापतको प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान, कर्णाली प्रदेशका रैथाने बालीको ब्राण्डिङ् गरी बजारीकरण, रोड करिडोर मत्स्य पोखरी स्थापना, मासु र दुधको उत्पादन वृद्धि तथा पशु नश्लक सुधार गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापनाका लागि २ करोड गरि कर्णाली सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ११ करोड २७ लाख विनियोजन छ।

यी हुन् बजेटका मुख्य शिर्षक

सहरी विकास तथा आवासतर्फ

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरूको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माण,
प्रदेशभित्र सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गजमैत्री भवन निर्माण
एकीकृत बस्ती विकास,
रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड,
(मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १८ करोड
लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायलाई आवासको व्यवस्था,

खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ

वीरेन्द्रनगरको बृहत खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनका लागि २ करोड
सल्यानको शारदा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ६५ लाख
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा
मुगुको सोरु–१ र २ नम्बर वडामा खाद्यान्न तथा पोषण न्यूनता पूर्तिका लागि खानेपानी तथा सिँचाई आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड २९ लाख,
दैलेखको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना र पञ्चकोशी क्षेत्र वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चाालनका लागि ७ करोड ५० लाख,
जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना सञ्चाालनका लागि १८ करोड १०
एक स्थानीय तह एक मर्मत सम्भार प्राविधिक,
खानेपानी गुणस्तर परीक्षणको लागि एक स्थानीय तह एक गुणस्तर परीक्षक
खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३९ लाख
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चागलनका लागि ९४ करोड १४,

सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा विकासतर्फ

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनका लागि १० करोड,
‘नदी माथिका गरा, बनाउँछौ हराभरा’ कार्यक्रमका लागि १ करोड ४० लाख,
कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ६ करोड
कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चानलनका लागि ४५ करोड ४०
स्यार्पु पावर कम्पनीमा शेयर लगानी
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र कर्णाली ऊज्यालो कार्यक्रमका लागि १ करोड ८६ लाख
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ जम्मा ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख विनियोजन

स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ

बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा रहेका सल्यान, रूकुमपश्चिुम, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि ३१ करोड २० लाख,
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप, अन्य पुँजीगत भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको लागि ५५ करोड ५६,
सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था
सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ३ करोड,
विपन्न वर्गका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रेषण गर्दा यातायात खर्च उपलब्ध,
मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामन र चौरजहारी अस्पतालमा विस्तार,
प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा एम्बुलेन्स÷शववाहन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री, औषधी र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापन
आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कोषका लागि २ करोड,
सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम,
आर्थिक वर्ष २०८/८१ मा पूर्ण खोप प्रदेश घोषण,
कर्णाली प्रदेशभित्र कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता,
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरूको सञ्चाालन तथा व्यवस्थापनका लागि २ करोड,
पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम,