जामुने (सुर्खेत) । घटना १ : घोरेटा (क) परिवर्तित नाम समिरले ६ असार २०८१ मा बाली नोक्सानी गरेको भन्दै सिम्ता गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गराए । यसअघि गाउँका कतिपय विवादका घटना दर्ता गर्न गाउँपालिकाको कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

समिरले विवाद दर्ता गर्न गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नै परेन । उनले वडा कार्यालयमा पुगेर न्यायिक समितिमा अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराए । विवाद दर्ता लगत्तै उनलाई कहिले छलफलमा बोलाउने भन्ने उजूरीपछिका सबै प्रक्रिया वडाबाटै जानकारी गराइयो ।

उनी गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्रै भएन, विवाद दर्ता भएकै दिन मेलमिलापबाट किनारा लाग्यो । समय र पैसा बचत हुँदा समिरले विवाद सिर्जित तनाव पनि भुले ।

घटना २ : खानीखोला (क) शारदाले गाली बेइज्जती विवाद ११ असार २०८१ मा वडा कार्यालयमै पुगेर दर्ता गरिन् । कुटपिट गरेकाले न्याय पाउँ भन्दै शारदाले विवाद दायर गरेलगत्तै छलफलमा आउने वा गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने जस्ता विषय प्रक्रियागत रुपमा सबै जानकारी गराइएको थियो ।

अन्ततः उनले दर्ता गरेको विवाद १४ असारमा वडामै मेलमिलापबाट टुंगो लगाइयो । विवादको अन्तिम किनारा लाग्ने दिन गाउँपालिका कार्यालय नै पुग्नुपर्छ की भन्ने चिन्तामा रहेकी शारदालाई वडा तहबाटै सम्पन्न भएपछि सहज र सरल सेवा पाउँदा खुसी व्यक्त गरिन् ।

घटना ३ : सिम्ता गाउँपालिका मदनबहादुर रानाक्षेत्री यसअघि सामान्य विवाद वा अन्य घटनाहरुको समाधान गर्न प्रहरी चौकीदेखि सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर नै पुग्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनपछि घरआँगनमा स्थानीय तह सरकार सञ्चालनमा आएको र त्यसले पनि गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयभन्दा वडाबाटै सेवा विस्तार गर्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको राना क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हरेक सेवा लिन गाउँपालिकाको कार्यालय नै धाउनुपर्छ भन्ने परिपाटीको विस्तारै अन्त्य हुँदै जाँदा हामी जस्ता सेवाग्राहीलाई सहज भइरहेको छ ।’

माथि उल्लेखित घटना सिम्ता गाउँपालिकाका हुन् । गाउँ घरमा हुने सामान्य कुटपिट, गाली बेइज्जती, साँध सँधियार, झगडा, लेनदन जस्ता विवादहरुको निरुपण संघीयतापछि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ ।

न्यायिक समितिले प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्ने घटनाहरुलाई सहज रुपमा समाधान गरिदिँदा नागरिकहरुको समय, यातायात, आवास तथा खाना खाजा खर्च जोगिएको छ ।

सिम्ता गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा विकट मात्र छैन् गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न नागरिकले घण्टौं यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकाश कामहरु वडाबाटै सहज रुपमा हुने गरेपनि न्यायिक समिति अन्तर्गतका सेवा लिन नागरिकहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमै पुग्नुपथ्र्यो ।

तर सिम्ताले दुई वर्षदेखि न्यायिक समितिबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरलीकृत बनाउन न्याय निरुपणमा रहेका कानुनी अल्झन र वडाबाटै छिटो छरितो सेवा दिन थालेको हो । गाउँपालिकाले न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सेवाग्राहीहरु छरितो न्याय पाउँदा खुसी छन् ।

यहाँ यो प्रणाली लागू हुनु अघि न्यायिक समितिले कागजी प्रक्रियाबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएको थियो । न्याय निरुपणमा समय लाग्ने, आवश्यक कानुनी ज्ञानको अभाव, सहजै कानुनी सल्लाह नपाइने जस्ता झमेलाले नागरिकहरुले सास्ती मात्रै हैन प्रभावकारी सेवाबाट बञ्चित थिए ।

यति मात्रै हैन उजुरीहरुको अभिलेख राख्नेदेखि सुनुवाइसम्म झन्झटिलो थियो । पीडितलाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म धाउनुपर्दा समय र आर्थिक भार पनि उत्तिकै थियो । अब भने घरमै बसेर आफ्नो उजुरीको स्थिति थाहा पाउन सकिने भएको छ ।

‘कागजात हराउने समस्या हट्यो’
स्थानीय तहमा उपप्रमुख-उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्ना नागरिकका सामान्य विवादहरु त्यही समितिबाट किनारा लगाउँछन् । सिम्तामा लागू गरिएको न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणालीमा ठाडो निवेदन वा उजूरीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसले कुनै पनि नागरिक अन्यायमा परेमा उजूरी गर्न गाउँपालिका कार्यालयमै नपुगी वडा कार्यालयबाट विवाद दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता मिति र सुनुवाइको व्यवस्थापन तथा उजुरीको सुनुवाइ मिति निर्धारण, मिति परिवर्तनको कामलाई सरलीकृत बनाउने काम गरेको छ, यो प्रणालीले ।

साथै समितिमा पर्ने उजुरीका सबै कागजात र प्रमाणहरूको डिजिटल भण्डारण यही प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ । न्यायिक समितिको सचिवालयमा कर्मचारी चन्द्रबहादुर शाही आवश्यक दस्तावेज सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन यसले सहयोग पु¥याएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागू गरेपछि कागजात हराउने वा व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुने समस्याको अन्त्य भएको छ । वडा कार्यालयबाट सफ्टवेयरमा उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै प्रकृति अनुसार मेलमिलाप केन्द्रले हेर्ने वा न्यायिक समितिले हेर्ने, कहिले हेर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने गर्छ । उजुरी दर्ता भएपछि न्यायिक समितिद्वारा दिइने हस्त लिखित निस्सा, तारेख, भरपाई लगायत कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न सहज भएको छ ।

प्रणाली लागु हुनुपूर्व उजुरीको निस्सा, तारेख र भरपाई हातले लेखिन्थ्यो भने सबै विवरण ढड्डामा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । उजूरीको प्रकृतिअनुसार कानुनी शब्दावलीको ज्ञान नहुँदा तोकिएको ढाँचामा फाइल तयार गर्न समस्या हुने गरेको थियो ।

यो प्रणाली लागु भएसँगै उजुरीको प्रकृति अनुसार सिस्टमले स्वतः तोकिएको ढाँचामा फाइल तयार गरिदिन्छ । विवादका पक्षहरुलाई न्यायिक समितिमा धाइरहनुपर्दैन । न्यायिक समितिले हेर्ने उजुरीमा न्यायिक समितिको सचिवालयबाट पक्ष र विपक्षीलाई टेलिफोनमार्फत जानकारी दिइने गरिन्छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक गोमा शर्मा (रेग्मी) न्याय मामिला व्यवस्थापन प्रणालीले न्याय सम्पादनमा सहजता मिलेको बताउँदै भन्छिन्, ‘मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिले उजुरी हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय सिस्टमले नै निक्र्यौल गर्ने हुँदा न्यायिक क्षेत्राधिकार छुट्याउन पनि सहज भएको छ ।’

उजुरीहरूको जानकारी सजिलै उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया र पुराना उजुरीहरूको समीक्षा गर्न सहज भएको छ । वादी–प्रतिवादी, न्यायिक समितिका सदस्यहरूबीच डिजिटल सम्पर्क स्थापित गर्न प्रणाली उपयोगी देखिएको रेग्मी बताउँछिन् ।

यो न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सिम्ता गाउँपालिकाले निर्देशिका बनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द प्रमाणमा आधारित कानून निर्माण योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को प्रस्तावनाको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै निर्देशिका बनाइएको बताउँछन् ।

२०७९ माघदेखि यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सिम्तामा यो प्रणाली लागू भएपछि ६५ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरिसकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ११, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५० र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार वटा उजुरी न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजूरीहरु मेलमिलाप र न्यायिक समितिले किनारा लगाउँदै आएको छ ।

यस वर्षदेखि लेकवेशी र वीरेन्द्रनगरमा पनि
सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये सिम्तामा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली यस वर्षदेखि लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि विस्तार हुँदैछ । हाल दुवै नगरपालिकामा उजुरी दर्ता गर्न नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस्तै न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजुरी हेर्ने क्षेत्राधिकार तथा बाझिएका विषयमा निर्णय लिँदा कानुनी अल्झन बेर्होनुपरेको छ । लेकवेशी र वीरेन्द्रनगरले कागजी प्रक्रियाबाट न्याय निरुपण गर्दा अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ ।

वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख प्रमुख मोहनमाया ढकाल नगरपालिका कार्यालयबाट भैइरहेको न्यायिक निरुपणलाई अनलाइनमार्फत सबै वडामा पु¥याएर नागरिकलाई बिना झन्झन्ट कम खर्चिलो सेवा दिने लक्ष्यका साथ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउँछिन ।

उनका अनुसार यो प्रणाली लागु हुनु पूर्वको संरचनागत तयारी भइरहेको छ । जस अन्तर्गत सफ्टवेयर जडान र यसमा संलग्न वडास्तरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण गर्ने काम पुरा भएको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका १६७ मध्ये १६६ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । यीमध्य आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १४४ र हालसम्म २०८१-८२ को हालसम्म २३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।