सुर्खेत । राजनीतिक दलहरुले सरकारी जग्गा मौनमौजी गरेको आलोचना जहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खेपिरह्यो । राजनीतिक दललाई पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि दिएका जग्गामा भवन निर्माण गरी सटरहरु भाडामा लगाउँदा पार्टी कार्यालय की व्यापारिक दोकान भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिबाट लिएका जग्गामध्य नेकपा एमाल, नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भवन निर्माण गरेर सटहरु भाडामा दिएर रकम उठाइरहेका थिए । नगरपालिकाले समितिको मातहतमा रहेका अन्य जग्गामा बनेका संरचना हटाउने पटक–पटक प्रयास ग¥यो ।

तर सरकारी जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका नागरिकहरुले पहिला पार्टी कार्यालयका सटर खाली गराएर देखाउ त्यसपछि हामीलाई हटाऔं भन्ने प्रश्न गरे । नागरिकहरुको प्रश्नबाट व्याक भएको नगरपालिकाले पहिलो नजर पार्टी कार्यालयमा लगाएर सबै सटर खाली गराइछाड्यो ।

वर्षौंदेखि पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्ने उदेश्यमा लिएका जग्गामा दलहरुले भाडा अशुल्दै आएका थिए । समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु व्यापारिक प्रयोजनमा लगिएकालाई हटाउन ठूलै दवाव नगरपालिकालाई थियो । पार्टी कार्यालयका सबै सटर डाउन गरिदिएको नगरपालिकाले दोस्रो एक्शनको तयारीमा छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेका तर संघ संस्था र अस्थायी घर टहराका लागि भोकाधिकार दिएका सबै संरचना खाली गर्न लागिएको छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लगिएको हो, सोही अनुरुप प्रयोग नभएको एकिन गरेर उदेश्य विपरितका संरचनाहरु हटाउन लागेको छौं,’ समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘आवश्यकताका आधारमा १५ र ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेका छौं, निर्धारित समयमा जग्गा खाली नभए डोजर लगाएर संरचना हटाउँछौं ।’

गएको जेठ ३२ गते समितिको बैठकले मुख्यगरी चार वटा निर्णय गरेको छ । ३५ दिने अल्टिमेटम दिएका स्थानहरुमा घण्टाघर लाइन र गोदाम क्षेत्रका संरचनाहरु छन् । वीरेन्द्रनगर–६ नम्बरमा रहेका गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखि पूर्व उत्तर एमाले पार्टी कार्यालय पछाडीका सबै संरचनाहरु ३५ दिनभित्र खाली गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै, घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पश्चिम पर्खालको आडमा बनेका सबै अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचनाहरु समेत अब नगरपालिकाले हटाउन लागेको छ । वीरेन्द्रनगर–८ को धमाला चोकदेखि पूर्वमा ईत्राम खोलासम्म र कालिन्चोकदेखि औद्योगिक क्षेत्रहुँदै सुर्खेत विमानस्थलसम्म सडक क्षेत्राधिकार भित्रका अनाधिकृत संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिएको ढकालको भनाई छ ।

सुर्खेत जिल्ला अदालत हाल कायम रहेको भवनलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । तर अदालतका नाममा दर्ता भएको साविक कटकुवा ३ को चार हजार ६३ वर्गमिटर जग्गा भने समितिकै स्वामित्वमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।