कल्यान/सुर्खेत । लेकवेशी नगरपालिकामा विगतका वर्षहरुमा पहुँचका भरमा योजना छनौट गर्ने प्रचलन थियो । स्थानीयस्तरमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुन्थ्यो, योजना निर्माणदेखि नगरपालिकाका हरेक नीति-निर्णयहरुमा । पहुँचवालाले आफ्ना खल्तीबाट योजना छनौट गर्दा कतिपय बस्तीहरु समन्यायिक वितरणबाट बञ्चित थिए ।

संघीयतापछि पनि यस्तो प्रवृत्ति झांगिदा नागरिकहरुमा निराशा छाएको थियो । गत वर्ष पुसदेखि एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि क्रमशः लेकवेशी नगरपालिकाप्रति आम नागरिकको विगतको भाष्य भने बदलिँदै छ ।

नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा पहुँचवालाको जोडबलका आधारमा नभई तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा नीति निर्माण गर्न थालिएको बताउँछन् ।

‘नगरपालिकाबाट तथ्यांक एवं प्रमाणका आधारमा योजना छनौट, राहत वितरण जस्ता कामहरु हुन थालेपछि हामी (जनप्रतिनिधि) प्रति स्थानीयको भरोसा पनि बढ्न पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट ल्याउँदा धेरै विरोध सुनिन्थ्यो, यसपटक उपलब्ध तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा योजना छनौट गर्ने विधि अपनाउँदा त्यति विरोध सुनिएन ।’

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि यहाँ एकिकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा यो प्रणाली लागू गर्ने लेकवेशी नगरपालिका नै पहिलो बनेको छ । नगरपालिकाले तथ्याङ्कको सही प्रयोगका लागि सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०८० लागू गरिसकेको छ ।

नगर प्रमुख पौडेल स्थानीय भूगोल, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने र त्यसैमा टेकेर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन शुरुवात गरिएको बताउँछन् । ‘ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन अहिले पनि विद्यमान छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको ऐनका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको योजना छनौट ग¥यौंं, तथ्यांकमा टेकेर कार्यक्रम बनाउँदा कोही असन्तुष्ट बन्ने अवस्था रहेन ।’

नगरपालिकाले यसपटक जनसंख्या र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई पहिला बजेट सिलिङ पठाएर यसको शुरुवात गरिसकेको र आगामी वर्षदेखि पूर्ण तथ्यांक एवं प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण गर्ने जनाएको छ । तथ्यांक प्रणालीले नगरपालिकाको वस्तुगत अवस्था, नागरिकले चाहेको विकास र नगरको वास्तविक अवस्था विश्लेषणमा टेवा पुगेको बताइएको छ ।

जोखिममा रहेका समूह तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूह पहिचान गर्न गराउन, मानवीय कार्य तथा राहत वितरणमा समेत लेकवेशी नगरपालिकाले तथ्यांकको प्रयोग गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले गत सालको विपन्र नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्तरगत नगरका अति विपन्न नागरिककाे वीमा गरिएकाे थियो ।

‘त्याे बेला उक्त तथ्याङ्क भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले उपलव्ध गराएकाे थियाे,’ नगर प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘वडाको तथ्यांक र मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक एकाँध बाहेक केही फरक पाइयो, एकिन तथ्यांक भएमा राहत वितरणमा सहज हुने देखिएपछि तथ्यांक ऐन बनाएर एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेका हौं ।’

नगर उपप्रमुख बिमला खड्लुक यसअघि योजना छनौट र बजेट बनाउँदा वडाबाट आएको मागका आधारमा बनाउने गरिएकामा अब तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा थप मद्दत पुगेको बताउँछिन् ।

‘माग एकातिर योजना र बजेट अर्कैतिर हुँदा त्यसको प्रभावकारिता बढे जस्तो देखिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नगरपालिका भित्रको एकिन बस्तुगत विवरण हुँदा समस्या देखिएका क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने भएकाले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’

उदाहरणका लागि पछिल्लोपटक नगरभित्र मानसिक समस्या भएकाहरुको संख्या बढी देखिएको छ । तर एकिन तथ्याङ्क छैन्, कम्ती वडागत रुपमा कति छन् भन्ने विवरण भइदिएको भए तत्कालै उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्न सहज हुन्थ्यो ।

विगतमा हचुवाकै भरमा योजना बन्दा जनप्रतिनिधिले गाली खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र जनताका प्राथमिकताका कामलाई सही रुपमा सम्पन्न गर्न तथ्यांक ऐनमा टेकेर प्रमाणमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उपप्रमुख खड्लुकको भनाई छ ।

‘शुरु शुरुमा यसले साँच्चै समस्याको जड कसरी समाधान गर्ला भन्ने ठानेका थियौं,’ उनी थप्छिन्, ‘जब ऐन बनाउनु पूर्व र कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा धेरै समस्याहरुको समाधान तथ्यगत तथ्याङ्कले स्पष्ट पारिदिँदा जनप्रतिनिधिलाई सहज बनेको छ ।’ पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध भएमा तत्काल कार्यपालिकाको समग्र कार्यक्रमलाई सहज बनाउन तथ्यांक ऐनले थप सहयोग पु¥याउने उनको विश्वास छ ।

नगरपालिकाले बजेट तथा योजना निर्माणका साथै दैनिक निर्णय प्रक्रियामा समेत तथ्यांकलाई मुख्य स्रोतका रुपमा लिन थालेको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्का दुग्धपालक किसानलाई राहत, अति विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रमहरु तथ्यांक विधिमै रहेर सम्पन्न गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तथ्यांक÷प्रमाणको आधारमा क्रियाकलाप गर्दा नागरिकको असन्तुष्टि पनि कम हुँदै गएको छ ।’

खड्काका अनुसार बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण लगायतका कार्यहरू गर्दा तथ्यांकमा आधारित हुने गरेको छ । एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीका आधारमा योजना समावेश गर्न थालेपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी मात्र नभई नागरिकलाई समेत सहज भएको छ ।

योजनाको लगत संकलन गरी कुन आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न सहज भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काको भनाई छ ।

तथ्यांकहरु विद्युतीय अभिलेखमा
लेकवेशी नगरपालिकाले कागजी तथ्यांकबाट विस्थापन गरी पूर्ण डिजिटाइजेशन प्रविधि अवलम्बन गर्दैछ । यसअघि संकलन गरी प्रमाणीकरण गरिएका भौतिक तथ्यांकहरुलाई विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत भरत ढकाल यसको पूर्ण प्रयोगले नगरपालिकाको समग्र अवस्था अध्ययन गर्न कागजात पल्टाउनुपर्ने वा कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन् ।

‘तथ्यांक राख्न भर्खरै सुरु गरिएको र केही तथ्यांक संकलनका क्रममा रहेकाले नगरपालिकाको पूर्ण अवस्था प्रणालीमा आउने क्रममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ अभ्यास भएको हुँदा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको कमीले वडा तहमा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ, यद्यपि नगरपालिकालाई कागजी तथ्यांकबाट विस्थापन गरी पूर्ण डिजिटाइजेशनमा जाँदैछौं ।’

ढकालका अनुसार २१ वटै क्षेत्रका तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिकको काम भइरहेको र प्रमाणित भएका तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्न थालिएको हो ।

के हो एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली ?
एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली वडादेखि नगरपालिकाका विषयगत शाखा र उपशाखामा भएका तथ्यांकहरु एकिकृत गर्ने एउटा वेब एप्लिकेशन हो । हरेक चार÷चार महिनामा समग्र तथ्याङ्कीय विवरण यो प्रणालीमा अपडेट हुने गर्दछ ।

जसले तथ्यांक प्रभावकारी रूपमा आदानप्रदान गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यो प्रणालीको ह्यान्डल र अद्यावधिक नगरपालिकाले नै गर्ने गर्दछ । यस प्रणालीमा नगरपालिकाको सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन बमोजिम संकलित २१ क्षेत्रको पूर्ण तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।

जसमा व्यक्तिगत घटना, शिक्षा, सार्वजनिक-सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांकहरु व्यवस्थापन गरिन्छ । स्थानीय बजार व्यापार तथा व्यवसाय, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, मन्दिर, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशालासम्बन्धी पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेखमा राखिन्छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी, कूल ग्राहस्थ उत्पादन, राजश्व तथा आय व्यय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी तथ्याङ्कहरु व्यवस्थापन गरिन्छ ।

जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, सडक बालबालिका, भूमिहिन, आवासविहिन व्यक्ति र परिवार, रोजगारीको अवस्था, विदेशी श्रमिक लगायतका तथ्यांकको अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।