सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाकाे सामाजिक विकास समितिले गरेका कामहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । समितिका सभापति समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नाे कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) वाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले सरकारको भूमिका नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने, जवाफदेही बन्ने, कानूनको शासनलाई पूर्ण रूपमा अङ्गिकार गर्ने र सुशासनको बाटोमा हिड्न सरकारलाई निगरानी र निर्देशन गर्ने भूमिकामा रहेको संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएँकाे बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५४ बमोजिम गठन हुने चारवटा विषयगत समितिमध्ये सामाजिक विकास समितिको सभापतिका हैसियतमा काम गर्ने मौका मिल्यो’, भण्डारीले भने ।

समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी विषयहरू छन्।

मिति २०८० जेठ १४ गते समितिको सभापतिमा निर्वाचित भए समितिको २७ वटा बैठक सम्पन्न भएकाे भण्डारीले बताए ।

समितिबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा संसदीय अनुगमन, निगरानी तथा अन्तरक्रिया र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाे र विभिन्न निकायले आयोजना गरेका विविध कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाइएको भण्डारीले उपलब्धिमा समेटेका छन् । नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई नियाल्ने र सुझाव दिने कार्य गरिएको उनकाे भनाइ छ ।

समितिले आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि र कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लिएको छ।

 प्रमुख कामहरूको संक्षिप्त विवरणः

१. कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी सोको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम समितिले यो अवधिमा सरकारले विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर चार वटा बैठक बसी अन्तिम पटक मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता गर्न पठाइएको पत्रका आधारमा समितिबाट प्रतिवेदनसहित सभामा पेश गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

२. नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम समितिले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई १५ वटा भन्दा बढी निर्देशन दिइएको छ। दिइएका निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ।

३. मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभा बैठकमा दिइएका आश्वासनलाई पूरा गर्न उठाएका कदमको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था बमोजिम समितिले पटक-पटक निर्देशन दिएको छ।

. संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्योजित कानून निर्माण भएको छ छैन सोही बमोजिम सरकारले काम गरेको छ छैन भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धमा समितिको मिति २०८१ वैशाख १३ गतेको निर्णय अनुसार कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन गरी तीन वटा ऐनको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो।

जसअन्तरगत कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। जसको प्रारम्भिक अध्ययन, स्रोत सामग्रीको खोजी, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएर प्रारम्भिक छलफल सुरू भएको छ।

५. समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि विषय विज्ञसहित आवश्यकता अनुसार छलफल, परामर्श गर्न पाउने अधिकार बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल परामर्श गरेको छ।

यी बाहेकका विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू तथा संस्थाहरूमार्फत परामर्श, छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य सेवा ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल गरिएको थियो।

दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रूकुम पश्चिममा भौतिक उपस्थिति भएर छलफल, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनवाई, प्रश्नावली, अन्तरवार्ता र अवलोकनका माध्यमबाट सुझाव लिने काम समितिले गरेको छ।

६. यस अवधिमा समितिको आ.व. २०७९/८० र २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन साथै कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।