सुर्खेत । एकीकृत बाँधाश्रम ऐन तथा कार्यविधि निर्माणको आवश्यकता सम्बन्धि कर्णाली प्रदेशका सांसद तथा सरोकारवालाहरूसँग एक दिवसीय छलफल भएको छ। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उक्त छलफल भएको हो।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको आयोजनामा भएको कार्याक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरु, यस सँग सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरु र अगुवाहरु लगायतको सहभागीता रहेको थियो।

उक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले हाम्रो समाजमा सामाजिक कुरुतिहरू रहेका र तीनिहरुलाई हटाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, एकीकृत बाँधाश्रम ऐन तथा कार्यविधि निर्माणको आवश्यकता अनिर्वाय छ। तर, पीडा हामी सबैलाई पनि छ। त्यसैले पहिला समाज सुधार गर्न जुरुरी छ।
हरेक समाजमा अन्याय र अत्याचार छ। त्यसैले विद्रोह हुने गरेको छ।

यस्तै, मन्त्री शाहले विपन्न समुदायका लागि भन्दै कृषि मन्त्रालयले १० जिल्लाका २४ वटा निर्वाचनमा ४ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको विपन्न समुदायका पक्षमा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरे।