सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा विकास साझेदार सस्थाहरु मार्फत यस प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा भएको कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न २०८१ श्रावण ११ देखि १३ गते सम्म तिन दिने वार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको थियो।

उक्त समिक्षा गोष्ठिमा संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सह–सचिव सहित ३ जना अधिकृत कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो भने कर्णाली प्रदेशका कृषिसंग सम्बन्धित संघीय कार्यालयहरु, गैरसरकारी संघ सस्था र कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिरहेका बैक तथा वित्तीय सस्थाहरुको उपस्थिति रही प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त गोष्ठीबाट आएका मुख्य प्रगति विवरणसँगै सिकाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो।

सम्मेलनमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयको स्थापनापछि मन्त्रालय र मातहतका २५ वटा निकायबाट प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार खाध्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको बताए।

मन्त्री शाहले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समन्वय, सहाकार्य र सह–अस्तिस्त्वको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि दिगो, प्रतिस्पर्धात्मक र आत्मनिर्भर कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकास, सबलीकरण सहकारी क्षेत्र मार्फत रोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्दै गरिवी न्यूनीकरण गर्ने यस मन्त्रालयको प्रमुख ध्यय रहेको बताए।

मन्त्री शाहले भने, ‘हाल सम्म कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि ५ वटा ऐन तथा २ वटा नियमावली र बार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन्।’

प्रगति तथा उपलब्धीहरुः

१. आ.ब. २०८०/०८१ मा चालु खर्च तर्फ रु १ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ८ हजार ६ सय र पूजीगत खर्च तर्फ रु ६० करोड ६ लाख १५ हजार गरी कुल विनियोजित बजेट रु २ अर्ब १४ करोड ९२ लाख ९७ हजार ६ सय बजेट रहेकोमा रु १ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख १५ हजार खर्च भई ६८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको थियो भने सो खर्च भएको रकमबाट कृषि व्यवसायमा सङ्लग्न २५ हजार ८१२ घरधुरी लाभान्वित भएकोमा औषतमा प्रति घरधुरी रु ५६ हजार ७४५ लगानी भएको देखिन्छ ।

२. ६२७ वटा साना सिचाई निर्माण लक्ष्य तोकिएकोमा ५७५ वटा साना सिचाई योजनाहरु सम्पन्न गरी ९५० हेक्टरमा सिचाइ सुविधा सुधार र १०५ हेक्टर नयाँ जग्गामा सिचाइ सुविधा पुगी ७ हजार ४७५ जना कृषक घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन।

३. साविकको कर्णाली अंचलका ५ जिल्लामा प्रति लिटर रु. १०।– र अन्य जिल्लामा रु. ५।– का दरले ३७ लाख ९१ हजार ४ सय २९ लिटर दुधमा रु १ करोड २३ हजार प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराई ३ हजार ७७६ जना कृषक लाभान्वित भएका छन।

४. भूकम्प प्रभावित जिल्ला ( रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोट ) का १३२० कृषकहरुको भेडा, बाख्रा, गाई÷गोरु, भैसी र कुखुरामा भएको क्षतिको राहत स्वरुप रु २३ लाख ८७ हजार र हावाहुरीबाट मकै, धान र तरकारीमा भएको क्षति वापत ३ हजार ८३७ जना कृषकहरुलाइ रु ९१ लाख ४९ हजार रकम प्रदान गरिएको छ।

५. पशु रोग नियन्त्रणको लागि १५ लाख १७ हजार ४ सय ७२ पशुलाई सङक्रामक रोग विरुद्ध खोप लगाइएको छ भने २ लाख २३ हजार २ सय ४४ पशुपन्छीलाइ उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ।

६. कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा जम्मा १ लाख ८२ हजार ४ सय ४० फलफूलका विरुवा वितरण गरी स्याउ १७७ हेक्टर, ओखर १४९ हेक्टर, सुन्तलाजात फलफूल १९० हेक्टर, कागती ५८ हेक्टर, आँप १३३ हेक्टर, लिचि १४९ हेक्टर र अन्य फलफुल २३ हेक्टर गरी कुल ८७१ हेक्टर मा फलफूल खेतिको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ।

७. कर्णाली प्रदेशमा कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नश्ल सुधार गरि मासु तथा दुध उत्पादन बृद्धि गर्न आवश्यक तरल नाईट्रोजन आपूर्ति गर्न तरल नाईट्रोजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि टेण्डर आब्हान गरिएको छ।गत आ.ब. मा १५०० वटा पशुपन्छीमा गरिएको कृत्रिम गर्भाधान अब प्रदेशमा नै तरल नाईट्रोजन प्लाण्ट स्थापना भएपछि कृत्रिम गर्भाधान गरिने पशुको सङ्ख्यामा बृद्धि हुने र तरल नाईट्रोजनको लागि बाहय प्रदेशमा जानु नपर्ने स्थिति आउनेछ।

८. मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गत आ.ब. मा पशुपन्छीको उपचार, कृषिजन्य बीउ, विजन र बेर्ना बिक्रिबाट जम्मा ४७ लाख ८१ हजार ७ सय राजश्व संकलन भएको छ।

९. विभिन्न ६ वटा बैक र ८ वटा सहकारी संस्थाहरुवाट ९९ करोड ९७ लाख १३ हजार पूँजी परिचालन भई ३ करोड ४० लाख २३ हजार व्याज अनुदान भुक्तानी भएको र सो बाट ९७१ जना व्यवसायिक कृषकहरुले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन।

१०. तरकारी, फलफूल, च्याउ, वाख्रा तथा भैसीपालन व्यवसायमा जिल्ला स्तरमा व्यबासयिक कृषकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका १९ जना कृषकहरुलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थानका लागि क्रमश रु. ४० हजार, ३० हजार र २० हजार नगद तथा सम्मानपत्रबाट मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषकको रुपमा सम्मानित गरिएको छ।

११. १६७ जना कृषकलाइ कृषि यान्त्रीकरण मार्फत कृषि व्यवसायलाइ व्यबसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् सहज र शुलभ बनाउन मिनि टिलर ८५ वटा, कम्बाईन मिल १७ वटा, आरन औजार उपकरण ११ सेट, च्याफकटर ३५ वटा र अन्य १९ वटा स–साना औजार उपकरण वितरण गरिएको छ ।

१२. ७५ जना व्यबसायिक कृषकहरुले उत्पादन गरी प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गरेको ४१.५ मेटन प्राङ्गारिक अदुवा र वेसारमा प्रति के.जि. रु १० का दरले ४ लाख १५ हजार प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको छ ।

१३. कृषकहरुको कृषि उपज उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ५० भन्दा बढि सङ्ख्यामा भेडा पालिरेहका ४६३ जना कृषक र १० भन्दा बढि चौरी सङ्ख्या भएका ४१ जना चौरीपालक कृषकहरुलाई ८३ लाख ७ हजार रकम सहयोग प्रदान गरी भेडा तथा चौरीपालन व्यवसायलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गरिएको छ।

१४. कृषि र पशुपन्छीजन्य उपजहरुको व्यवसायिक उत्पादनको लागि व्लकमा उत्पादन गर्न सुन्तालजात फलफूल बालीको २, तरकारी, हिउदे मकै, ड्रागन फ्रुट, चैते धान, केरा, मसलावाली, आँप बालीको एक एक वटा र चौरी २, भेडा १ गरी कुल १२ वटा व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र (व्लक) सञ्चालन गरी ३५५ जना कृषक लाभान्वित भएका छन्।

१५. बाली उपचार शिविर २७ वटा, माटो परिक्षण शिविर ३५, एकिकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन प्रदर्शन ५३ र पशु स्वास्थ्य शिविर ४४ वटा सञ्चालन गरी ६ हजार २४२ जना कृषकहरु लाभान्वित भएका छन।

१६. कृषकहरुबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज (तरकारी, सुन्तला, फलफूल, मसलावाली, मह आदि) बाट रु २ अर्व २६ करोड ६७ लाख ११ हजार र पशुपन्छीजन्य उपज (खसी, दुध, माछा, मासु, घिउ, राडीपाखी, छुर्पी आदि) बाट १ अर्व ८४ करोड ९० लाख ७० हजार गरी कुल ४ अर्व ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार रकम बराबरको कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उपजहरु यस प्रदेशबाट निर्यात भएको छ।

१७. कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत ६ वटा गैर सरकारी संघ सस्थाबाट कुल ८८ करोड २५ लाख रकम लगानी गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनबाट १२ हजार ३५० घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन।

१८. कर्णाली प्रदेशमा व्यबसायिक मासु उत्पादनको लागि पालिने बाख्रा र कुखुरा प्रवर्द्धनमा हरेक बर्ष दश वटै जिल्लामा बाख्रा प्रवर्द्धन र कुखुरा पालन व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ।तथ्याङ्गत रुपमा हेर्दा बाख्रा र कुखुराको सङख्या तुलना गर्दा क्रमशः आ.ब. २०७९÷०८० मा १७ लाख ६२ हजार ९७७ र २५ लाख २६ हजार ३६७ वटाबाट बृद्धि भई आ.ब. २०८०÷२०८१ मा १७ लाख ९८ हजार ९५७ र २६ लाख ०४ हजार ५०३ वटा सङ्ख्या पुगेको छ जसको बृद्धि दर २.०४ र ३.१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरी पशुपन्छीजन्य उत्पादन दुध, मासु, माछा र अण्डा उत्पादनको तथ्याङ्कलाइ विश्लेषण गर्दा आ.ब. २०७९÷०८० को तुलनामा क्रमश ६८ हजार ५३६.२२, ३० हजार १३३.५१, १९९.०६ र १४ हजार १४९.७३ मे.टनबाट बृद्धि भएर ६९ हजार ४५३, ३० हजार ९०३.१०, २०० र १४ हजार ४१० मे.टन पुगेर क्रमश १.३, २.६, ०.५ र १.८ प्रतिशतका दरले बृद्धि भएको छ।

१९. स्वदेशी सोच र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनाबाट आ.ब. २०८०÷०८१ मा कुल ३२ करोड ४५ लाख ७० हजार विनियोजित बजेट मध्ये २६ करोड ६६ लाख ७८ हजार रकम खर्च गरी २३ वटा जोन (तरकारी, बीउ, अदुवा, स्याउ, सुन्तलाजात फलफूल आदि) तथा एक वटा स्याउ सुपर जोनबाट ४ हजार ३५० कृषकहरु लाभान्वित भएका छन्।

२०. कर्णाली प्रदेशको उत्पादनशिल भु–भागको उचित प्रयोग एवम् संरक्षणका लागि प्रदेश भुउपयोग नीति, ऐन तथा प्रदेशको भुमिमा रहेको जोखिम संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी भू–उपयोग जोखिम संवेदनशिल गुरु योजनाको मस्यौदा स्वीकृतिको लागि तयार भएको छ। साथै यसको कार्यान्वयनको लागि जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुलाइ प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहजीकरणको कार्य शुरुवात गरिएको छ।

समस्या तथा सिकाइहरु :
कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालहरुको सहभागितामा गरिएको समिक्षाबाट आ.ब. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आईपरेका समस्या, समाधानका लागि भएका प्रयासहरु तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनबाट प्राप्त सिकाईहरु देहाय बमोजिम रहेका छन।

१.मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको कुल ३६२ दरवन्दिमा हाल २५३ जनाको मात्र पदपुर्ति भएको र अझै १०९ जनाको पदपुर्ति हुन बाँकी रहेकोमा प्राविधिक विज्ञताको आवश्यकताको हिसावले अधिकृतस्तर नवौ र आठौको स्वीकृत दरबन्दी ८० प्रतिशत रिक्त रहनुले कार्य सञ्चालनमा ठुलो कठिनाई भएको छ। यसको लागि मन्त्रालयबाट तयार गरिएको नयाँ दरवन्दी तथा संगठन संरचना सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।

२.कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउने सोच अनुसार प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिहरुको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु एउटा प्रमुख समस्या देखिएको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय मातहतको वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाइ प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न नयाँ दरवन्दि, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य थालनी गरिएको छ।

३.कृषक र कृषि व्यवसायीलाइ उपलब्ध गराईने अनुदानलाइ व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान सहयोग, साना तथा मझौला कृषिमा आधारित उद्योग एवम् उद्यमीहरुलाइ व्याज अनुदान सहयोग र कृषि क्षेत्रमा ठुला खालका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, प्रशोधन उद्योग आदि निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र कार्यन्वयन गर्ने र ठुला योजनाहरु भन्दा साना तथा मध्यम योजनाहरुको कार्यन्वयनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

४.मन्त्रालय स्थापना काल देखि हाल सम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधाहरु कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, दुग्ध उद्योग, हाईटेक नर्सरी र प्रशोधन उद्योग आदिको अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयूक्त कार्ययोजना बनाईने छ ।