सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णालीवासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयको दायित्व रहेको बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।

कृषिमन्त्री शाहले विगतदेखि कर्णालीलाई गरिब र भोकमरीको प्रदेश भनेर संज्ञा दिँदै आएको भनाईलाई हटाउनुपर्ने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका कृषि विकास र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले किसानहरुलाई उत्पादनमा जोड् दिनुपर्ने निर्देशन दिए।

कृषि मन्त्रालय र यस मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री शाहले भने, ‘कृषि उत्पादन गरेर कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउनुपर्छ। प्हिला कर्णालीवासीको पेट भर्नु हाम्रो दायित्व हो। कर्णालीवासीको पेट भर्नका लागि खाद्यन्न उत्पदान गरेर बाँकी निर्यात गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अनि मात्रै कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ।’

मन्त्री शाहले सबै खाद्यन्नमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने त्यसका लागि सरकार निरन्तर लागि परेको दाबी गरे। उनले कर्णाली प्रदेशले कृषिमा महत्वपूर्ण योग्दान गरेको दाबी गर्दै संघको कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयले पनि आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।

साथै मन्त्री शाहले कर्मचारीहरुलाई कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को विनियोजन वजेटको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना कार्यान्यवनमा कुनै समस्या नआउने बताए। सचिव थापाले बजेट निर्माणमा कुनै समस्या नभएको भन्दै जिल्लामा गएका योजनाहरु कसैको दबाबमा नपरी ढुक्का साथ कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

सचिव थापाले कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छीतर्फको विकासका लागि यहाँका किसान, सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिकले पुरानो सोच परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

यस्तै, सचिव थापाले अब मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसहिंता बनाउने, ती आचारसंहित प्रदेशभरका सबै कार्यालयका टाँसिने र सोही अनुसार पालना गरिने दाबी गरे। उनले भने, ‘आचारसहिंता बनाएर मन्त्रालयबाट बनाएर प्रत्येक कार्यालयमा पठाइने छ र ढोकामा टाँस्ने छौँ। उक्त नियमको पालनाको विषयमा अनुगमन छड्के हुनेछ।’

साथै उनले आफ्नो जिल्लामा कृषि मन्त्रालयबाट गएका योजनाहरु कुन पालिकामा कति छन् ती सबै जानकारी पालिकालाई साउन महिनाभित्र पठाउन निर्देशन दिए।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि विज्ञ टोली कर्णालीमै रहेको बताए।

उनले दुई दिनसम्म चलेको समीक्षा गोष्ठीमा प्रत्येक कार्यालयका प्रमुखहरुले प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतिकरणहरु विगतका भन्दा सुधार हुँदै गएको र कृषिको तथ्याकं लिनका लागि स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सुझाव दिए।

कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु भएको चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी शनिबार समापन गरिएको छ।