नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।  मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन सरकारले तत्काल निर्माण गर्र्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे । उनले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव भट्टराईले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाए । उनले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुरा कमजोर बनेको देखिएको बताए । उनले राजनीतिक दल, प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन आवश्यक देखिएको बताए ।

सचिव भट्टराईले ड्राफ्ट भएर कानुन मन्त्रालयमा रहेको कानुनलाई छिटोभन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानुनी ढंगले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।