नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको वरीयता सचिवभन्दामाथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो ।

न्याय परिषद्ले १ असोज २०८०मा संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरूको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । त्यसैगरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरूको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरूको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ ।