सुर्खेत ।  केन्द्रमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा धेकेलिएसँगै कर्णालीमा माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

१७ असारको मध्यरात दुई दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको हो । उक्त सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दल एमालेले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि २८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘पचण्ड’ संसदमा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइसकेको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक फेरबदलको असरले कर्णालीमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेका छन् । तर, संसदीय दलको बैठक नबस्दा मन्त्रीहरू अन्यौलमा परेका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौंमा रहेकाले मन्त्रीहरूको राजीनामा अन्यौलमा परेको हो । शर्मासँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि काठमाडौंमै रहेकाले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय लिन ढिलाइ भइरहेको माओवादीबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रहेका रनसिंह परियारले  बताए ।

‘अहिले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल भएको छैन, हाम्रो दलको नेता काठमाडौं हुनुहुन्छ, उहाँ आइसकेपछि दलको बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुँदा यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने हुँदा हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ, र अर्को कुरा नैतिकताको आधारमा पनि सरकारमा बसिरहनु उचित हुँदैन ।’

आज वा भोलिसम्ममा सरकारबाट बाहिरिने तयारी रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री कँडेल काठमाडौं रहेकाले ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री परियारले माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मन्त्रीले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको बताए । यता नयाँ सत्ता साझेदारी गर्न लागेका कांग्रेस र एमालेबीच पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएपछि कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कांग्रेस र एमालेले तयारी गरिरहेका छन् ।

नयाँ समीकरणले कर्णालीमा माओवादीले ६ वर्षपछि पहिलोपटक सबै राजकीय पद गुमाउँदै छ । विशेष गरी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सहकार्यमा अघि बढेका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको प्रभावले प्रदेश स्थापनादेखि कर्णालीको सत्ता बागडोरको हिमायती बनेको माओवादी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रदेश स्थापनाका ६ वर्षमा दुईपटक सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी कर्णालीमा हालसम्म प्रतिपक्षीको स्वाद चाख्न पाएको छैन । नयाँ समीकरण भएसँगै एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट सहभागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्रबहादुर केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री रणसिंह परियार र सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही पदमुक्त हुनेछन् । नयाँ गठवन्धनको प्रमुख तारो माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियार पर्नेछन् ।

नयाँ समीकरण हुँदा कर्णालीमा दुई दल एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा छन् ।

शाही निलम्बन भए पनि हाल एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । बहुमतको सरकार निर्माण गर्न यो संख्या पर्याप्त हो । कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक/एक सांसाद छन् । कर्णालीमा माओवादीसहित पाँच दल छन् । गठबन्धनमा राप्रपा पनि सकारात्मक रहेकाले कर्णालीमा माओवादी र समाजवादी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नेछन् ।