सुर्खेत ।  बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी र उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनमगर छुट्टाछुट्टै चारपाङ्ग्रे सवारीमा हुइँकिन्छन् । उपाध्यक्ष पुनले प्रयोग गर्ने गाडी अघिल्लो कार्यकालमा खरिद गरिएको थियो भने अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो प्रयोजनका लागि नयाँ स्कारपियो खरिद गरेका थिए ।

गाउँपालिकामा अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई दुईवटा चारपाङ्ग्रे गाडी, वडाध्यक्ष, वडासचिव तथा शाखा प्रमुखलाई मोटरसाइकल सुविधा दिइएको छ । तर, पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारीसाधनको भाडाबापत १ लाख ४० हजार रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको पाइएको छ ।

सवारीसाधन भाडा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी ढङ्गबाट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, गाडीको भाडा भुक्तानी गर्दा कुन प्रयोजनका लागि, कहिले, कसले उपयोग गरेको हो, सो खुल्ने आधार नै पेस नगरी पालिकाले सवारी भाडामा ठूलो रकम खर्चेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ ।

छैन आर्थिक सुशासनको परिपालना

बराहताल गाउँपालिकाले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासनको प्रत्याभूति तथा आर्थिक पारदर्शितासहितको समृद्धिको यात्रामा जानुको साटो कसरी सरकारी रकम अपचलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिहेको छ ।

न्यून आन्तरिक स्रोतका बीच संघ र प्रदेश सरकारको अनुदान बजेटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले मनपरी कानुनविपरीत राइँदाइँ गरिरहेको पुष्टि बर्सेनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनहरूले गरिरहेका छन् । जबसम्म स्थानीय विकासका कदमलाई स्थानीयकरण गर्दै तीव्र बनाइँदैन, तबसम्म समग्र देश विकासमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अवलम्बन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू भने राज्यकोषको चरम दुरुपयोगमा उद्यत रहेको महालेखाका रिपोर्टहरूले देखाउँछन् ।

राज्यले आर्थिक सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन नै बनाएको भए पनि बराहतालले आफूखुसी स्रोत र साधनको प्रयोग गरिरहेको छ ।

बराहताल गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल आन्तिरक आय ८४ लाख २ हजार, राजस्व बाँडफाँट ९ करोड २५ लाख ४९ हजार, अनुदानबाट ५० करोड ३१ लाख ७१ हजार र अन्य आय १२ करोड ४३ लाख ५८ हजारसमेत ७२ करोड ८४ लाख ८८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३७ करोड ५० लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ करोड ३३ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस वर्ष पदाधिकारी सुविधामा १ करोड ४ लाख ७ हजार खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको १२३.८६ प्रतिशत छ । पालिकालाई प्राप्त भएका सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट चालु ५९.६९ र पुँजीगततर्फ ४०.३१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस वर्ष बराहतालले प्रशासनिक खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेको छ भने विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र १९ लाख ९९ हजार ७ सय ३२ खर्च गरेको छ । बराहतातलमा बर्सेनि बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ ।

नियमविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना

कर्मचारी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर, करार सेवाको कर्मचारी पारिश्रमिकसमेत पालिकाले कर्मचारी पारिश्रमिकबाट नियमविपरीत भुक्तानी गरेको छ ।

पालिकाले उल्लेखित पदबाहेकमा सात पदमा ४७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलब भत्ताबापत २ करोड १७ लाख ३१ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रयोजनबेगर सूचना प्रविधि अधिकृतले लिए भ्रमण भत्ता

गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत गोविन्द सिजापतिले प्रयोजन बेगर भ्रमण भत्ता लिएका छन् । गो.भौ.नं. २५६ को १९ पुस २०७९ मितिमा कार्यालयका सूचना प्रविधि अधिकृत सिजापतिलाई अख्तियारीबिना कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदबाट सचिवालयमा काम गर्ने भनी नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिएको १६ हजार ४ सय प्रयोजनबेगरको खर्च ठहर गर्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशनन दिएको छ ।

नियमविपरीत २ लाखका मोबाइल खरिद

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९५(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्यसमेत खुलाई सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले यस वर्ष १ लाख २८ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी रूपमा मोबाइल खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको मोबाइलको खरिद आदेश एवं जिन्सी दाखिलासमेत नगरेको सो मोबाइल सुविधा दिनुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, पालिकाले ९८ हजार रुपैयाँबराबरमा खरिद गरेका चारवटा मोबाइल पनि गैरकानुनी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

नियमविपरीत दोहोरो भत्ता

दोहोरो भत्ता उपलब्ध गराइएको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७ को उपनियम ११ बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने उल्लेख छ ।

पालिकाले गो.भौ.नं. २१५, २१ असार २०८० मा गाउँपालिकाले पूर्वाधार तर्फका वडामा कार्यरत (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर) फिल्ड कर्मचारीहरूलाई प्रतिमहिना ५ हजारका दरले फिल्ड भत्ता दिने व्यवस्था गरेकोमा फिल्डमा खटेबापतको भ्रमण खर्च ६३ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ, जसमा दुर्गाप्रसाद आचार्य ११ हजार ४ सय, सुन्दरकुमार सिंह ४५ हजार ९ सय र प्रेम भारतीबाट ६ हजार ३ सय रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

१९ लाख खानामा खर्च

पालिकाले यस वर्ष खाना र विविध खर्चमा १९ लाख बढी रकम खर्चेको छ । खाना तथा विविध खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र १९ लाख ९९ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

६ करोड पुग्यो बेरुजु

गाउँपालिकाले बेरुजुको ग्राफ बढाउँदै ६ करोड पुर्‍याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म बराहतालले फजुल काममा सरकारी रकम खर्च गरेर ६ करोड २० लाख ३७ हजार ५९ रुपैयाँ बेरुजु पुर्‍याएको छ, जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ लाख ४२ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, अनियमितता भएको १८ करोड ६५ लाख २२ हजार ७२ रुपैयाँ, प्रमाण कागजता पेस नभएको ३६ करोड ५८ लाख ३२ हजार ११ रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, पेश्कीबापतको ४१ लाख २० हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बेरुजु छ ।