पालिका वेथिति श्रृङ्खला १

तातोपानी गाउँपालिकाको बेथिती : बीमाको नाममा १६ लाख अनियमितता इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख खर्च

सुर्खेत । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका खर्च मितव्ययितामा चुकेको छ । योजना, कार्यक्रम तथा हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह वा कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिका आर्थिक अनुशासनबाट चुकेको हो ।


तातोपानी गाउँपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेथिती बढाएको छ । तथ्यांक अनुसार पालिकाले कामकाजको प्रक्रिया नमिलाउँदा वर्षेनी करोडौं रकम अनियमितता देखिने गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उतरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका विभिन्न खर्च शिर्षकको रकमहरु खर्च गर्दा मितव्ययी एंव उपलब्धीपूर्ण तरिकाले खर्च गर्नसकेको छैन ।

इन्धन खर्चको लगबुक नराख्ने, मर्मत खर्चको अभिलेख नराख्ने, भ्रमण खर्चको खाता अद्यावधिक नगर्ने, कार्यालय सम्बन्धी खर्च र विविध खर्च गर्दा आवश्यक कागजात नराख्ने जस्ता गल्ती पालिकाले सुधार गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मात्रै यो पालिकाले खर्चमा मितव्ययीता कायम नगरी कार्यालय सम्बन्धि खर्च अन्तर्गत ८२ लाख ९८ हजार २२८ रुपैंया खर्च गरेको छ । जसलाई पृष्टि गर्ने आवश्यक कागजात नै छैनन् ।

यस्तै विविध खर्च शिर्षकमा पालिकाले ३२ लाख २८ हजार रकम खर्च गरेको देखाएपनि आवश्यक कागजात अपुग छन् । विविध खर्च गर्दा विभिन्न होटलका बिल पेस भएको भएतापनि कतिपय खर्च पुष्टि हुने आधार सहितको प्रमाण संलग्न नगरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै मर्मत खर्च अन्तर्गत अभिलेख नै नराखी २७ लाख ८२ हजार ९३० रुपैंया खर्च गरिएको छ । खर्चको स्पष्ट उद्देश्य र यथार्थता प्रमाणित हुने आवश्यक प्रमाण संलग्न गरेर खर्च गर्ने र विल मात्र राखि खर्च गर्ने परिपाटी छैन ।

तातोपानी गाउँपालिकाले अनुगमन तथा मुल्यांकन अनतर्गत सोही वर्ष १५ लाख ७९ हजार ४०९ रुपैंया खर्च गरिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई दिएको कामको अनुगमन गरेको भएतापनि अनुगमन प्रतिवेदनबाट देखिएको व्यहोरा सुधार गरिएको छैन । उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताबमोजिम समय, लागत र गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सोको मुल्याकंन पनि गरेको पाइएन ।

पालिकाले स्थानीय तह भित्रका विद्यालय अनुगमन गर्न अनुगमन मापदण्ड तयार गरेको छैन । मापदण्ड तयार गरी नियमित अनुगमन गर्ने र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पालिका असफल भएको छ ।

नियम विपरित खर्च भुक्तानी
तातोपानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कागजातविनै इन्धन र भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको छ । सामान्यतया इन्धन खर्चको लगबुक समेत नराखि होचुवाको भरमा रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

इन्धन खर्चको लगबुक नै नराखी प्राप्त बिलका आधारमा वर्षदिनमा २५ लाख २३ हजार २७५ रुपैंया खर्च गरिएको छ । यस्तै सोही वर्ष भ्रमण खर्चको खाता अद्यावधिकनै नगरी विभिन्न समयमा २१ लाख ४८ हजार ९६० रुपैंया भ्रमण खर्च स्वरुप भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

भ्रमण खर्च भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ तथा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ बमोजिम पालिकाको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हो ।

तर अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार विनै पालिकाले रकम भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले म.ले.प. फाराम ९०७ र ९०८ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै कर्मचारीका लागि भ्रमण अभिलेख राखेको छैन ।

भ्रमण पश्चात म.ले.प. फाराम ९०९ बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेस नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिएको छ । कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । स्पष्ट प्रयोजन बेगर पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले यसमा ध्यान दिएको छैन ।

तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर नियम विपरित भुक्तानी गर्दा पनि पत्तो छैन ।

विज्ञापन छपाई र सफ्टवेयर खरिदमा बदमासी
तातोपानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा विज्ञापन छपाई र सफ्टवेयर खरिदमा पनि बदमासी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने विल, भर्पाइ, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्दछ ।

कुनैपनि पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा सूचनाको साइज र दररेट उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्दछ । साथै राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन दिदाँ उपयुक्त दर र पाएको छुट कट्टी गरी रकम भुक्तानी दिनु पर्दछ ।

तर पालिकाले नेपाल अल स्पोर्ट मिडिया प्रा.लि लाई पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन वापत भुक्तानी गर्दा प्रकाशित विज्ञापनमा छुट सुविधा पनि नदिई बदमासी गरी राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाको दररेट भन्दा वढी भुक्तानी गरेको छ । नियमानुसार उक्त रकम नेपाल अल स्पोर्ट मिडिया प्रा.लिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस मिडियाले राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाको दररेट प्रतिसिसि एक हजार चार सय ५० भन्दा तीन सय ३० रुपैंया बढिको बिल काटाएर भुक्तानी लिएको हो । पालिकाले चार पटक विज्ञापन छपाउँदा यस मिडियाले पाउनुपर्ने रकम भन्दा ९२ हजार चार सय ८१ रुपैंया बढि भुक्तानी गरेको छ । यो रकम असुल्नुपर्दछ ।

यस्तै सफ्टवेयर खरिदमा पनि पालिकाले बदमासी गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरुप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनपर्ने व्यबस्था छ ।

तर पालिकाले डिजिटल हाजिरीको प्रतिवेदन हेर्ने सम्बन्धी सफ्टवेयर एचआरएम सवटिच डटकम डट एनपी खरिद गरी चार लाख ९७ हजार दुई सय खर्च गरेको छ । खरिद भएका सफ्टवेयरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट स्वीकृती लिएको छैन ।

स्वास्थ्य बीमामा अनियमितता
तातोपानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बजेट अनियमितता गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले झण्डै १६ लाख बढि रकम अनियमितता गरेको हो ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १६ अनुसार भन्दै पालिकाले यस वर्ष १४ लाख ७४ हजा सात सय र कर्मचारी बीमा तथा नवीकरण भन्दै एक लाख ७० हजार एक सय १४ रुपैंया अनियमितता गरिएको छ ।

जसमा पालिकाबाट स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम व्यहोरेका भन्दै वडा नं १ का ५५ जनाको एक लाख ९३ हजार नौ सय, वडा नं २ का ७२ जनाको .एक लाख ८० हजार ६ सय, वडा नं ३ का ५७ जनाको दुई लाख सात हजार दुई सय र वडा नं ४ का ४६ जनाको नाममा एक लाख ८० हजार रकम अनियमितता गरिएको छ ।

यस्तै वडा नं ५ का ९४ जनाको दुई लाख, वडा नं ६ का ७० जनाको एक लाख ८३ हजार पाँच सय, वडा नं ७ का ५२ जनाको एक लाख ८० हजार र वडा नं ८ का ५९ जनाको एक लाख ४९ हजार पाँच सय समेत कूल ५०५ जनाको नाममा १४ लाख ७४ हजार सात सय रुपैंया अनियमितता भएको छ ।

यस्तै कर्मचारी बीमा तथा नवीकरणका नाममा एक लाख ७० हजार एक सय १४ रुपैंया अनियमितता भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
तर पालिकाले सो विपरीत कानुन तथा कार्यविधि नबनाई रकम पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको बीमा तथा नवीकरण वापत खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्नुका साथै अनियमितता देखिएको छ ।

बाँकी असुल गर्नुपर्ने र अनियमित रकम
तातोपानी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० सम्म कुल बेरुजु रकम २१ करोड २५ लाख ७६ हजार रहेको छ । पालिकाबाट संचालित कार्यक्रम वापत कट्टा भएको ५५ हजार ९ सय पाँच रुपैंया कर दाखिला भएको छैन । पालिकाले उपभोक्ता समितिको घटि योगदान अन्तर्गत शिमशिखर मा.वि तातोपानीबाट २८ हजार ३३ रुपैंया असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा डघ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर पालिकाले विभिन्न पदमा २८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता स्वरुप ७४ लाख ४९ हजार २४० रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिदैन ।

जसमा सब ईन्जिनियर २, अ.सब ईन्जिनियरिङ्ग २, सहायक कम्यूटर अपरेटर १, अनमी १२, अहेव १, खरिदार १, वरिष्ठ सहायक ५, ल्याव ४ जना रहेका छन् । यस्तै सहकारी अनुदान अन्तर्गत गाँउपालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्दा लक्षित वर्ग पहिचान गरेर मात्र कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।

पालिकाले जलजला महिला सहकारी संस्थालाई भेडा बाखा तथा भैसी खरिद गर्न प्रति व्यक्ति २५ हजारका दरले २५ जनालाई ६ लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ । यो कार्यक्रम बमोजिम भेडा बाखा र भैसी खरिद गरेको प्रमाण संलग्न नरहेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै बैठकमा सहभागीको आते जाते खर्चको सम्बन्धमा पालिकाले विभिन्न व्यक्तिबाट ३९ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने छ । समानीकरण अनुदानबाट पालिकाले शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च गरेको १२ लाख रकम नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीतको कार्य भएकाले यसलाई अनियमितता ठहर गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया