वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी काठ उपयोग हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमाथि राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री साहले मुलुकमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि स्वदेशी काठ उपयोग हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे ।

स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो । मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।