सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले हाइटेक नर्सरीको निरीक्षण गरेका छन्। मन्त्री शाहले बुधबार बिहान सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको नर्सरीको निरीक्षण गरेका हुन्।

करिब १ करोड २० लाख रकम लागत लागेको उक्त हाइटेक नर्सरी कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट सञ्चालनमा ल्याईएको हो। नर्सरीको जिम्मेवारी लेकबेशीमा रहेको पारिजात सहकारीे संस्थाले लगेको छ।

उक्त सहकारी तथा सञ्चालक समिती मध्येका एक खड्कबहादुर घर्तीले आर्थिक अभावका कारण नर्सरी बन्द अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया मिलाएर यो नर्सरीको निर्माण गरिएको हो। ३० र ७० प्रतिशतमा सरकारसँग साझेदारीमा आयोजना सम्पन्न भएको हो। केही समय कोभिड–१९ का कारण नर्सरीलाई घाटामा धकेलो।’
३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान नर्सरीले पाएको छ।

यस्तै, खड्कबहादुरले नर्सरीलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मर्मत गर्नुपर्ने र आर्थिक समस्या भएकोले जग्गा धनीलाई दिने भाडा समेत नभएको दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘यस नर्सरीबाट उत्पादन छैन्। जग्गा धनीलाई भाडा बुझाउन नै मुस्किल बनेको छ। त्यसैले आफै लागतले सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना निकै कम छ। यदी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले यस सम्बन्धि तालिम दिनुपर्छ। अहिले हामी भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। जग्गाको भाडा वार्षिक एक लाख २० हजार रहेको छ।’

उक्त हाइटेक नर्सरी २ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको छ।

नर्सरीको निरीक्षण गर्दै भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले नर्सरी सञ्चालन गर्ने मोटालिटी पहिलानै तयार पारेर जानुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले हाइटेक नर्सरी बनाउनु पूर्व के सम्बन्धि काम गर्ने हो। त्यसको पूर्वतयारी राख्नुपर्छ भने उच्च प्राविधिको नर्सरी सञ्चालनका लागि तालिम प्राप्त मान्छेको आवश्यकता पर्छ।’

सचिवले निरीक्षण गरिएको नर्सरीबाट तरकारीहरुको बेर्ना मात्रै उत्पादन गर्नेहुँदा यसले कुनै फाइदा नहुने दाबी गरे।

यस्तै, हाइटेक नर्सरीको निरीक्षण गर्दै भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले यस्ता किसीमका काम गर्दा पहिला प्राविधिकहरुसँग सल्लाह गरेर मात्रै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला त्यस विषयमा प्राविधिकहरुसँग सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्नुपर्छ। अनी त्यो अयोजनाले म्रुतरुप लिन्छ र प्रतिफल दिन्छ र त्यस्ता योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले गर्ने सक्ने सहयोग गर्न तयार नै छ।’

साथै मन्त्री शाहले ठुला कामहरु गर्नुपूर्व सञ्चालकहरुले सहि डिसिजनसँगै टेक्नोलोजीका बारेमा पनि परार्मश लिनुपर्ने सुझाव दिए। मन्त्री शाहले अलपत्र अवस्थामा रहेको उक्त हाइटेक नर्सरी यदी सञ्चालकले सञ्चालन गर्न इच्छा भए लगानी आफै जुटाँउन सक्ने बताए। तर, उनले प्राविधिकहरुबाट सम्पन्न हुने कामहरु प्राविधिकसँग समन्वय गरेर सञ्चालकहरु अगाडी बढ्नुपर्ने बताए।

उक्त नर्सरीे अनुगमनमा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापा, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकाया लगायतको सहभागीता रहेको थियो।